रेडियो स्थानीय सरकारको सारथी

देश संघीयतामा गएसँगै रेडियोको नियमनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ । यसले स्थानीयस्तरमा स्थापित रेडियो स्थानीय समुदायको आवश्यकता भएको कुरालाई पुष्टि गरेको छ । यसै कुरालाई बुझेर स्थानीय रेडियो स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा परेको हुनसक्छ । तर यस व्यवस्थालाई लिएर केही बुझाइमा समस्या पनि देखिएको छ । जसका कारण कतिपय स्थानीय तहले रेडियो खोल्ने भनेका छन् भने कतिपयले भनेजस्तो नभए रेडियोमा अंकुश लगाउने चेतावनी पनि दिन थालेका छन् । यसले एकातिर रेडियोको महत्व बढाएको छ भने अर्कोतिर असमझदारी । स्थानीय रेडियोले जति स्थानीयता र चासोका कुरा राष्ट्रिय रेडियोेले उठाउन सक्दैनन् । त्यो स्थानीय रेडियोको सबल पक्ष हो । स्थानीय सरकारले रेडियोका यस विशेषतालाई बुझेर नै रेडियोलाई अंकुश भन्दा पनि सकारात्मक कामका लागि उपयोग गर्न सक्नु पर्दछ । समाजमा देखिएका गरिबी, अशिक्षा तथा विभिन्न कूरीतिको अन्त्यका लागि सबैको पहुँचमा रहेको र शिक्षित देखि निरक्षरले पनि बुझ्न सक्ने माध्यम रेडियो नै हो । यसर्थ सामुदायिक रेडियोसँग स्थानीय तहले सक्दो सहकार्य गरेर आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नतर्फ अघि बढ्नु जरुरी छ ।