दोषी दण्डित हुनुपर्छ, सिंगो न्यायालय हैन

मेडिकल शिक्षासम्बन्धी मुद्दाहरूमा पुनरावेदन अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म, न्यायाधीश हुँदादेखि प्रधानन्यायाधीश हुँदासम्म, गोपाल पराजुलीको न्याय सम्पादनमा हामीले प्रश्न उठाउन र आलोचना गर्न थालेको अब वर्षौं भइसकेको छ । मिडियाले यो विषयमा खोजतलास गर्न थालेको पनि त्यति नै समय भइसकेको छ । खास गरी खोज पत्रकारिता केन्द्रले फैसलाहरुको मिहिन अध्ययनदेखि एउटा मेडिकल कलेजका पदाधिकारीसँगको कुराकानी गोप्य रुपमा रेकर्ड गरेर न्यायधीशहरुको करतुत र मेडिकल माफियासित उनीहरुको मिलेमतोबारे तथ्यहरु बाहिर ल्याउनेसम्म काम गरेको छ ।
गोपाल पराजुलीको नेतृत्वमा न्यायालयको छवि नै दूर्भाग्यपुर्ण रुपमा भ्रष्टाचारको प्रवर्धकको रुपमा बन्दै गएको आम मानिसको अहिलेको अनुभुति छ। यो अवस्था अकारण सिर्जना भएको 
हैन । विवादास्पद रूपमा लम्ब्याइएको कार्यकाल अनि नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुबारे निरन्तरको विवादको पृष्ठभूमिमा आम नागरिकले सहजै पचाउन नसक्ने गरी न्यायालयबाट आइरहेका दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने फैसलाहरुको श्रृंखला त्यो अनुभुति पछाडिका प्रमुख कारण हुन् । त्यसमाथि सत्याग्रहरत डा केसीमाथिको धरपकड, अदालतमा उहाँको जबर्जस्त बयान र उहाँको पक्षबाट सशक्त वकालत, इजलासबाट डा. केसीलाई साधारण तारेखमा छाड्दै पराजुलीका नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र सहित उनी समेतले गरेको एउटा फैसलाको मिसिल झिकाउने निर्णय, यी घटनाक्रमहरुले पराजुलीको पैतालामुनिको धरातललाई कमजोर 
बनाइदिए । अपेक्षाकृत रुपमा न्यायालयको नेतृत्वबाट अलग भएर आफू एक पक्ष रहेको मुद्दामा समेत न्यायालयलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिएको भए यो अवस्थामा समेत पराजुलीको नैतिकताको सराहना हुन्थ्यो । र धेरै सम्भावना छ, उनले ससम्मान सेवा निवृत्त जीवन बिताउन सक्थे किनकि मानिसलाई क्षमा दिने सन्दर्भमा हाम्रो समाज असाध्य उदार छ । 
तर त्यसको उल्टो  पदमै टाँसिइरहेर ‘शुटिङ द मेसेन्जर’ भनेझैं जब पराजुली आफैं मिडियाविरुद्ध लागेर बलपूर्वक आलोचनाका स्वर थुन्न उद्यत् भए, उनको पैतालामुनिको जमिन अब फेरि नअडिने गरी डग्मगाइसकेको छ। खूला समाजमा त्यस्तो यथास्थिति लामो समय 
चल्दैन । यो परिस्थितिमा शीर्ष सत्ताधारी नेताहरुबाट न्यायालयभित्रका दोषीहरुलाई दण्डित गरिनुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति आउनु स्वागतयोग्य कुरा हुनु पर्ने हो । तर हैन । बरु त्यस्ता अभिव्यक्तिले हामीलाई यस विषयमा थप चिन्तित र चनाखो बनाउनुपर्छ । किन त ? एक, एउटा भनाइ छः शत्रुको शत्रु आफ्नो मित्र हुन्छ ।  त्यसैले झट्ट हेर्दा यो संघर्षमा पनि अर्को पक्षको विरोध गर्नेहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्नेजस्तो लाग्न सक्छ। तर हामी जुन अभियान र संघर्षमा छौं, त्यसमा कुनै मित्र र शत्रु पक्ष छैन ।
अहिले गोपाल पराजुलीले पद छाड्नुपर्छ वा उनलाई पदबाट छुटाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ तर पराजुलीप्रति हाम्रो शत्रुता वा विद्वेषका कारण त्यस्तो भएको हैन । न्यायालयलाई जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनका लागि उनले पद छाड्नुपर्छ भनेको हो । को कुन पक्षमा छ भन्दा कुन अंगलाई कसरी जवाफदेही बनाउन सकिन्छ भन्ने अहम् महत्वको प्रश्न हो । त्यसैले शत्रुको शत्रु भन्ने अवधारणा यो प्रसंगमा काम लाग्दैन । दुई, अहिले न्यायालयको आलोचना गर्ने अन्य पक्षको तर्क र प्रयोजन के हो? गोपाल पराजुली प्रवृत्तिलाई पराजित गर्ने हो कि उनको ठाउँमा अर्को उस्तै वा अझ भ्रष्ट मानिसलाई स्थापित गर्ने ? पहिलो प्रयोजन हो भने त्यो आलोचनाको स्वागत हुनुपर्छ, दोस्रो हो भने त्यसको निन्दा । तीन, न्यायालयको आलोचना गर्नेहरुको आफ्नो नैतिक धरातलचाहिं के छ ? हिजो अदालतहरुलाई पार्टी अफिस बनाउने गरी न्यायधीशहरुको नियुक्ति गर्ने पात्रहरु त कतै अहिले न्यायालयको सफाइको कुरा गर्दै 
छैन्न ? हिजो संविधानै मिचेर न्यायधीश नियुक्तिको प्रक्रिया रोक्न खोज्ने, न्याय परिषदको सिफारिश फर्काउने पात्रहरु त कतै अहिले न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाउने भाषण गर्दै छैन्न ? चार, सुशासन र जवाफदेहिताको अभाव हाम्रो न्यायालयको मात्रै समस्या हैन । राज्यका बाँकी अंगमा जसको हालीमुहाली छ, उनीहरुले न्यायालयको अंकुश कमजोर होस् भनेर कतै न्यायालयलाई कमजोर पार्ने मौका त हेरेर बसेका छैन्न ? पाँच, राज्यका विभिन्न अंगहरुले आफ्नो कार्य क्षेत्र मिच्नु, अर्को अंगलाई नाजायज रुपमा ‘ब्ल्याकमेल’ गर्नु र उसमाथि नाजायज प्रभाव बढाउनु हाम्रो देशमा बल्झिरहने समस्या बनेको छ । त्यसैको एक कडी थियो यस अगाडि प्रधान न्यायधीशमाथि नाजायज रुपमा लगाइएको महाभियोग । कतै गोपाल पराजुलीका कारण सिंगो न्यायालयको छवि र मर्यादामा आँच आएको मौका पारेर फेरि एकपल्ट न्यायालयबाट आफ्नो काम लिने नियत त नेताहरुको छैन ?
फ्रान्सेली राजा लुई १५औंकि प्रेमिकाले शुरुमा भनेको भनिएको एउटा फ्रेन्च उद्गार छः अप्रे म्वाँ लि डेल्युज अर्थात, आफू मरेपछि प्रलय नै होस ्। यही मन्त्र जपेर अहिले गोपाल पराजुली न्यायालय नै आफूसम्बद्ध विवादहरुको बन्धक हुने गरी पदमा टाँसिइरहेका छन् । २०४६ पछि जति पनि राजनीतिज्ञहरु सत्तामा पुगे, उनीहरुको यही प्रवृत्तिका कारण नेपाल आजको नाजुक अवस्थामा पुगेको हो । त्यसैले सुशासनका लागि लामो अभियानमा संलग्न हामी अभियन्ताहरु त्यस्तो प्रवृत्तिबाट बच्न सक्नुपर्छ । स्मरण रहोस, अहिले न्यायालयप्रति प्रश्न उठाउने कुनै पनि राजनीतिज्ञहरुले गलत नियतले नै त्यसो गरेका छन् भनेर मैले भनेको छैन । आशा गरौं जनताले भर्खरै चुनेर पठाएका नेताहरुले सही नियतले नै न्यायालयलाई जवाफदेही बनाउने कुरा गरेका होलान् । तर इतिहास के भन्छ भने, कसैको कुरा हुबहु पत्याएर पछि पछुताउनुभन्दा बेलैमा आवश्यक संशयसहित अड्कलेर पत्याउनु 
राम्रो । त्यसैले अहिले न्यायालयबारे टिप्पणी गरिरहेका नेतागणलाई हाम्रो प्रष्ट सन्देश छ (एक, हाम्रो लक्ष्य निरन्तर राज्यका सबैअंगलाई जवाफदेही बनाउने हो, कसैको स्वार्थ वा जुँगाको लडाइँमा मिसिनु हैन ।
 दुई, न्यायलयमा अहिले फक्रिएको विषवृक्ष देखेर चिन्तित हुनुहुन्छ भने कृपया त्यसको जरो पनि ठम्याउनुहोला जुन तपाइँहरुकै पार्टी कार्यालयतिर आउँछन्। ती नछिमलेसम्म हाँगा जति काटे पनि न्यायालयको भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त हुँदैन। त्यसैले न्यायालयका पात्र र प्रवृत्ति बदलिएर मात्रै पुग्दैन, तपाइँहरु आफैं इमानका साथ बदलिनुपर्छ ।
तीन, गोपाल पराजुलीका गलत कामहरुको वहानामा सिंगो न्यायालयलाई कमजोर वा प्रभावहीन बनाउने काम गर्नु हुँदैन । न्यायालय रक्षात्मक अवस्थामा रहेको मौका छोपेर आफ्नो स्वार्थ अनुरुप फैसला निकाल्ने गरी दिइने कुनै पनि दबाब जायज छैन र हामीलाई मान्य पनि छैन । चार अहिलेको जस्तो अपवादमुलक समयमा समेत समाजमा जवाफदेहिता स्थापित गर्ने अभियानमा न्यायालय हाम्रो अभिन्न हतियार हो, दीर्घकालमा त दण्डहीनता रोक्ने सबैभन्दा बलियो हतियार नै न्यायालय हो । त्यसैले हामीलाई बलियो र जवाफदेही न्यायालय चाहिएको छ, दुईमध्ये एक हैन ।
त्यसैले गोपाल पराजुलीले आफ्ना गलत कामहरुको भार बोकाएर न्यायालयको शिर झुकाउने र न्यायालयलाई कमजोर बनाउने अनि उनको वहानामा आफ्नो स्वार्थ पुर्ति हेतु न्यायालयको छवि, मर्यादा र अक्षुण्णतामा प्रहार गर्ने दुवै गलत काम हामीलाई मान्य छैनन् ।
उखानै छ, जुन औंलामा विष लाग्छ, उही औंला झर्छ । त्यो विष फैलिन दिएर वा त्यो विष झार्ने वहानामा हातै काटेर फाल्ने प्रपञ्च अब बन्द गरिनुपर्छ ।