शिक्षा नियमावली र स्थानीय तह

कमलभक्त पोख्रेल
संघीयताको कार्यान्वयन सँगै देशभरमा जम्मा सातसय त्रिपन्न वटा स्थानीय तहहरु गठन भएका छन । त्यतिनै संख्यामा शिक्षा ऐन नियम बन्ने अवस्था देखिएको छ । देशैभरी एकै किसिमका शिक्षा नियमावलीहरु बनुन् भन्ने आशयका साथ केन्द्रले सबै स्थानीय तहहरुलाई एक एक प्रति नमुना शिक्षा नियमावली र साथमा ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ पनि उपलब्ध नगराएको होइन् । स्थानीय तहहरुका आ(आफ्नै क्षमताका कारण कतिपय न.पा÷गा.पा हरुमा नियमावलीहरु बनिसकेका छन भने कतिपयमा बन्न सकेका छैनन् । एकातिर संघीय र प्रादेशिक कानुन बन्न नसक्नु र अर्कोतिर स्थानीय स्तरमा  नियमावली बनेर राजपत्रमा समेत प्रकाशित भईसकेको अवस्थाले कतिपय विषय बस्तुहरुमा दुविधा र अन्योल अवस्था सिर्जना गरेको छ । विद्यालय सञ्चालनमा देखिएका तत्कालका समस्या तथा मुद्दा विषयहरु निम्नलिखित छन ।
१. विदा सम्बन्धमा ः
 विदा सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार मुख्यतया संघीय सरकारको हो ।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा विदा सम्बन्धी नियम बनाउने अधिकार स्थानिय तहलाई  दिएको देखिदैन । केहि नगर÷गाँउपालिकाहरुले बर्षे विदालाई घर विदामा परिणत गर्ने व्यवस्था गरेको पाइयो ।
यसले गर्दा शिक्षकहरुले लिने विदाको कारणले विद्यालय सञ्चालनमा कठिनाई हुनुको साथै सञ्चित घर विदाको रकमको श्रोतमा समेत खुलेको पाइदैन् । त्यस्तै पालिकाहरुमा बनेका ऐन नियमका विविधताले थप अन्यौल सिर्जना गरेको छ । यस सम्बन्धी कार्यविधि नबनाई विदाको सेवा उपलब्ध गराउन थाल्ने हो भने शिक्षण संस्थाहरुमा अझै अन्यौल सिर्जना हुने देखिन्छ । त्यसैले संघीय र प्रादेशिक कानुन बनाएपछि मात्र यस सम्बन्धमा निर्णय गर्नु गराउनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
२.शिक्षकहरुको पोशाक सम्बन्धमाः
 शिक्षकहरुको पोशाक एउटा राष्टिूय पहिचानको विषय पनि हो । संघ र प्रदेशको कानुन नबन्दै शिक्षकहरुको पोशाक तत्काल बदलेर अन्यौल सिर्जना गर्नु भन्दा संघीय र प्रादेशिक कानुनको व्यवस्था पर्खनु उपयुक्त 
हुन्छ । अन्यथा संघ र प्रदेशले यस सम्बन्धमा निर्णय गर्नासाथ पोशाक परिवर्तनको सिलसिला दोहोरीइ रहन सक्छ ।
३.शिक्षकको सरुवाः
शिक्षकहरुको सरुवामा पालिकाहरुलाई स्पष्ट रुपमा अधिकार दिएको नदेखिएता पनि दरबन्दी मिलानको अधिकार भने दिएको देखिन्छ । दरबन्दीको किटान नगरीकन सरुवा गर्ने अख्तियारी तथा अधिकार दिएको देखिदैन् ।
बिना आधार शिक्षकहरुलाई सरुवा गर्नु द्वन्द्वलाई  निम्त्याउनु हो । शिक्षकलाई सरुवा गर्दा निजामती सेवामा रहेका कर्मचारी सरह सेवा सुविधा नभई  सरुवा गर्नु उपयुक्त हुदैन् । किनभने शिक्षकहरुको एउटा मात्र सुविधा भन्नु उसको लागि घरपायकमा रहनु हो । 
४. प्र.अ. छनोट तथा व्यवस्थापनः
सरकारको शिक्षानीति अनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धा द्वारा विना आग्रह पुर्वाग्रह प्र.अ. को छनोट हुनुपर्दछ । साथै वरिष्ठतालाई पनि  उतिकै प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । हचुका भरमा समितिले अंक दिने र कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा पार्ने गरी नियम बन्नु संस्थाको हित प्रतिकुल हुन्छ । अर्कोतिर गाँउ÷नगरपालिकाहरुले आफनो तजविजी अधिकार प्रयोग गरेर प्र.अ. छनोट गर्दा त्यस्ता प्र.अ. पदहरु अदालतबाट बदर भएका 
छन । त्यसैले संधीय काानुनको प्रतिक्षा गर्दै र उच्चस्तरीय शिक्षक सेवा आयोगको गठन भएपछि मात्र छनोट गर्नु ठिक हुन्छ ।
५.वि.व्य.स. को गठन सम्बन्धमाः
वि.व्य.स. को गठन गर्ने पुर्ण अधिकार गा.पा.÷न.पा. हरुलाई दिइएको छ । प्रदत्त अधिकारको दुरुपयोग हुनु राम्रो हुदैन । केहि पालिकाहरुले वडा अध्यक्षको नियन्त्रणमा वि.व्य.स.लाई राख्ने गरी नियम बनाइएको पाइएको छ भने केहिले आफ्ना प्रतिनीधिहरुलाई वि.व्य.स. मा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । 
जबरजस्त रुपमा स्थानिय तहले यसो गर्दा एकाधिकार बढ्न गई असंतुष्टीहरु देखिने हुनाले विद्यालयहरुलाई नै वि.व्य.स. गठन गर्न स्वायत्तता दिनु वाञ्छनीय छ । वि.व्य.स. मा अध्यक्ष कम्तिमा सम्बन्धित तह उर्तिण गरेको लगाएतका अन्य उपयुक्त मापदण्डहरु यकिन गर्नु पर्दछ ।
निष्कर्षः
संघीय कानुन र प्रादेशिक कानुनको निमार्ण भएपछि मात्र स्थानीय तहका नियमावलीहरु बन्नु उपयोगी हुन्छ । साथै स्थानीय तहमा अख्तियार प्राप्त ऐन अनुसार मात्र नियमावली बन्न सकेमा समस्याको स्थायी समाधान हुन गई शिक्षण संस्थाहरुमा शान्ति आउने कुरामा दुईमत छैन् ।