देवघाट अनियमितताको जाँच गरियोस्

देवघाट गाउँपालिकाका अधिकांश जनप्रतिनिधिले अनियमितता र मनोमानी भएको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेपछि त्यहाँ देखिएको विवाद छताछुल्ल भएको 
छ । जिल्लाको विकट क्षेत्रसमेत समेटिएको गाउँपालिकामा आर्थिक अनियमितता भएका खबर यसअघि पनि नसुनिएका हैनन् । तर जनप्रतिनिधिको ठूलै समूहलेसमेत विरोध गरे पछि यस गम्भीर विषयको छानबिन हुनु जरुरी देखिएको छ । पहिले गाविसको तुलनामा अहिले स्थानीय सरकारमा अति धेरै अधिकार अनि श्रोतसाधन समेत थपिएको छ । विकासका चाहना स्थानीयस्तरमै पुरा गर्ने अवधारणाअनुसार बजेट प¥याप्त छ । आन्तरिक श्रोतसमेत परिचालन गर्दा एउटा गाउँपालिकामा बजेटको ठूलै हिस्सा प्राप्त हुन आउँछ । यस्तोमा जनप्रतिनिधिले अनियमितता गर्ने हो भने प्रशस्त ठाउँ हुनसक्छन् । जोसुकैको काममा निरन्तर निगरानी र गलत भए खबरदारी गर्नुपर्ने कर्तव्य नागरिकसँगै सम्बद्ध अनुसन्धान निकायको पनि हो । जनप्रतिनिधि नै सडकमा उत्रिएर घटना आउनुपूर्व नै त्यहाँ भएको अनियमितताको छानविन हुनु जरुरी थियो । अब घटना नै बाहिर सार्वजनिक भएपश्चात यसको छानविन अति आवश्यक बनेको छ । राजनीतिक प्रतिष्पर्धाले मात्र घटना बाहिर आएको हो वा वास्तवै अनियमितता भएको छ छानविनका लागि स्वतन्त्र भूमिका भएका निकायलाई जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । दलगत पक्षपातका आधारमा कुनै क्षेत्रमा मात्र बढी बजेट गएका कुरा पनि आएका छन् । यी सबै कुरामा छानविन गरी गलत काम भएको भए दोषीमाथि कारबाही हुनैपर्दछ । असीमित अधिकार हुँदैमा स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्ने हक कोही पनि प्रतिनिधिलाई छैन ।