स्थानीय तहलाई कमजोर पार्ने बजेट

सरकारले संघीयता कार्यान्वयनपछि दोश्रो बजेट सार्वजनिक गरेको छ । तर ल्याइएको बजेटको अवस्था हेर्दा स्थानीय तहलाई कम प्राथमिकता प्रदान गरिएको छ । बजेटको आकार र प्रकार हेर्दा स्थानीय तहलाई कमजोर पार्ने षडयन्त्र भएको देखिन्छ । संविधानले स्थानीय तहबाट विकासका स्थानीयस्तरका काम हुने परिकल्पना गरेको छ । विश्वमै स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिइएको देशमध्येमा नेपाल पनि पर्ने बताइन्छ । तर कुल बजेटको ३० प्रतिशत हिस्सा मात्र स्थानीय सरकारमा जानुले सरकारले अझै पनि केन्द्रीकृत मानसिकता नत्यागेको पुष्टि हुन्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले नै यसको विरोध गर्नुले पनि कुरालाई पुष्टि गर्दछ । स्थानीय सरकारलाई बलियो पार्नका लागि बजेटमा अझ बढी स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्ने हो, तर केन्द्रले अधिकार अझै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको देखिएको छ । यसले गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारालाई पूर्ण रुपमा आत्मसात गर्न सकेको छैन । यसर्थ केन्द्र सरकारले आफ्नो पुरानो सोच त्यागेर विकासमा स्थानीय तहलाई बढी स्वायत्त बनाउनु जरुरी छ ।