संघीयतामा आर्थिक समृद्धि र स्वशासन

संघियता शासन सञ्चालनको एक तरिका हो, जुन समतामूलक समृद्धि, सुशासन र स्वशासन संग संबन्धित छ । संघीय राज्य व्यवस्थामा हुकुमी शासनको अन्त्य नै कानुनी शासन हो र कानूनी शासन आर्थिक समृद्धि र सुशासनको पूर्वशर्त हो । कानूनको विवेकशील कार्यान्वयनबाट मात्र सुशासनको जग बलियो बनाउन सकिन्छ । विवेकशील प्रशासनको जनमुखी दायित्व र जागृत जनताहरुको राज्यमुखी भावनाको संगमबाट आर्थिक समृद्धि र सुशासनलाई साकार बनाउन 
सकिन्छ । नेपालमा संघीयता शिशु अवस्थामा रहेको छ ।
यस्तो संघीयतामा स्वाबलम्बी आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक गतिबिधीमा प्रादेशिक सन्तुलन शुरुका दिन देखि नै कायम राख्नु पर्दछ । स्वशासनले सामाजिक न्याय, समानता, समता, समावेशीकरण र सशक्तिकरण अनि समावेशी लोकतन्त्रको दर्बिलो आधारशीला सृजना गर्ने भएकोले यसले बहुलबादलाई प्रबद्र्धन गर्दै मुलुकमा विविधिता व्यवस्थापन गर्न सघाउ पु्याउँछ । आर्थिक अनुशासन सहितको भ्रष्टाचारविहिन अब्बल नेतृत्वकारी सबल शासन व्यवस्थाबाट स्तरीय कार्य क्षमता प्रबद्र्धन गर्दै स्रोत र साधनको अत्युत्तम परिचालन र व्यवस्थापन गर्न संघीयताले अभिप्रेरित गर्दछ । मुलुक बहुतहको संघीय शासनमा जानुको ध्येय नागरिकको घरदैलोमा सरकारको शिघ्र उपस्थिति नै हो । शिशु संघीयतालाई सन्तुलित प्रादेशिक स्वशासन,दिगो आर्थिक समृद्धि र सुशासनमा उपयोग गर्दै जनताको मुहारमा मुस्कान ल्याउनु बर्तमानको परिस्थितिजन्य माग हो । विश्वका २९ देशले मात्र संघीय शासन व्यवस्था अबलम्बन गरेका छन् । नेपाल संघीयता अवलम्बन गर्ने सबैभन्दा कान्छो राष्ट्र हो । वि.सं. २०७२ असोजमा जारी नेपालको संविधानले शासन व्यवस्था  तीन तहको राज्य (संघ, प्रदेश र स्थानशयि तह) हुने र त्यसका लागि अधिकार सूची समेत बाँडफाँड गरिएको छ । नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलबादमा आधारीत बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली रहेको छ ।
यही शासकीय प्रणालीमा आधारीत रहेर नेपाल यतिबेला राज्य पुनसंरचना अन्तर्गत शिशु संघीयताको अभ्यासमा अभ्यस्त रहेको छ । सिंगो राज्य संयन्त्रलाई विकेन्द्रीत, समावेशी, समानुपातिक र प्रतिनिधिमूलक बनाई राजीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा विगतको केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाको अदलाबदलीमा रुमलिएको छ । मुलुकमा जनआन्दोलन २ को लाभांशका रुपमा प्राप्त लोकतन्त्र र लोकतन्त्रको मूल मर्म बमोजिम ऐतिहाँसिक जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा निर्मित नेपालको संविधान कार्यान्वयनको दौडानमा रहेको छ । उक्त संविधानको सर्वाधिक पृथक र महत्वपूर्ण पक्ष समानुपातिक समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । यसले स्वशासनयुक्त शासकीय स्वरुपमा आधारीत रहेर संघीय शासन प्रणालीलाई वढी प्रजातान्त्रिक, सहभागितामूलक र परिणाममुखी बनाउने जमर्को गरेको छ । संघीय शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा जनतालाई अपनत्व बोध गराउन सामाजिक मूल्यको सबलीकरण गर्दै शासन प्रणालीलाई आर्थिक रुपले संभावनायुक्त बनाउन सकेमा लोकतन्त्रका सहीदहरुको सपना साकार हुन सक्छ । तथापी यसको कुशल अवतरणमा श्रोत व्यवस्थापनमा उचित ध्यान पु्याउनु पर्ने हुन्छ ।
संघीयतामा खर्चको आयामलाई गुणात्मक उपलब्धीको सकारात्मक संकेतका रुपमा लिनु पर्दछ । अर्थतन्त्र सरकार र प्रशासनको प्राणबायु हो । तसर्थ मुलुकमा विद्यमान तीन तहका ७६१ वटा सरकार सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा १० धर्मावलम्बी, १२५ जातजाती, १२३ भाषभाषीहरुको सप्तरङ्गी नेपालमा विविधता व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक खर्चको कुशल र बुद्धिमतापूर्ण उपयोग गर्न जरुरी छ । 
                 विगतको एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीका कारण बिक्षिप्त नेपाली समाजमा सवैको स्वीकारोक्ति बृद्धि गर्दै राष्टिूय एकता र अखण्डता कायम गर्न संघीयता आवस्यक परेको हो । यो राजधानी केन्द्रीत सिंहदरबारलाई गाउँ गाउँमा पु्याएर नागरिक सामू सरकारको शिघ्र उपस्थिति बोध गराउन प्रयत्नशील रहनु पर्छ । नेपालमा राज्य पुनर्संरचनाका रुपमा संघीयतालाई नै बुझिएको र विगतमा विकासको बाधक एकात्मक शासन प्रणालीलाई मानिएको भएतापनि अझै विश्वका १५० देशहरु एकात्मक शासन प्रणालीमा नै स्थापित भएका छन् । एकात्मक शासन व्यवस्था भएका देशहरु पनि राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रुपले सम्पन्न भएकोले हाम्रो विगतको शासकीय प्रणाली पनि विकासको बाधक होईन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । शासकीय व्यवस्था जतिसुकै राम्रो भएपनि असल नियत भएको शासक भएन भने जस्तो सुकै मोडलले पनि काम गर्दैन । जुनसुकै बादमा पनि मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन । तसर्थ नाममा संघीयता काममा अझै केन्द्रीयता को विकृत संस्कृति र र्काशैलीको तत्काल अन्त्य जरुरी देखिन्छ ।  संबिधानमा व्यवस्था भए अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विचको सम्बन्ध सहकारीता, समन्वय र सह
(अस्तित्वको सिद्दान्तमा आधारीत रहेकोे छ । स्वशासन भनेको आफ्नो शासन व्यवस्था आँफै सञ्चालन गर्न पाउनु हो । बर्तमान संविधानको अनुसुचि ५, ६ र ८ ले स्वशासन लाई ईंगित गर्दछ । अनुसूचि ५ मा संघको ३५ वटा अधिकार सूचि, अनुसूचि ६ मा प्रदेशको २१ वटा अधिकार सूचि र अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहको २२ वटा अधिकार सूचि रहेका छन् । यसप्रकारको स्वशासनले शासन व्यवस्थामा सुशासन स्थापना गर्न मद्दत गर्दछ । संघियतालाई सफल बनाउन अनुसूचि ७ मा उल्लेखित संघ र प्रदेशको २५ वटा साझा अधिकार सूचि र अनुसूचि ९मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको १५ वटा अधिकारको साझा सूचिले सहकारीता र सह(अस्तित्वमा आधारीत साझा शासनको मौलिक ढाँचालाई ईंगित गर्दछ । यो अनुपम मौलिक स्वशासनयुक्त सहकारी संघीय शासन व्यवस्थाले मुलुकमा समृद्धि र सुशासन स्थपित गर्ने जमर्को त गरेको छ तथापी केन्द्रीकृत मानसिकता सहितको कार्यसंस्कृति बाधक रहेको छ । वास्तवमा हिजो विकेन्द्रीकरण सफल भएको भए आज संघीयता जरुरत नै थिएन । 
मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, स्वशासन, आर्थिक समृद्धि, शिघ्र सेवा प्रवाह र युवा शक्तिको व्यवस्थापन संघीयता बाटै संभव छ । आशा गरौं भरखर हुर्कन लागेको यो शिशु संघियताले नयाँ नेपाल निर्माणको एउटा मजबुत आधारशीला तयार गर्नेछ । 
यसप्रकार लामो स्वाबलम्बी ईतिहाँस बोकेको हाम्रो देश चाहेर वा नचाहेर संघीयतामा प्रबेश गरिसकेको छ । संघीयताका ३ आयामहरु मध्ये राजनैतिक संघीयताले पूर्णता पाईसकेको छ भने प्रशासनिक र आर्थिक संघीयताले पूर्णता पाउने क्रममा रहेको छ । पछिल्लो समयमा संघीयतामा आर्थिक व्ययभारको संगति नहुने तर्क गर्न थालिएको छ । एक हद सम्म यो सत्य साबित भए पनि अन्ततः यसले मुलकुलाई आर्थिक समृद्धि र पूर्ण विकेन्द्रत अर्थात स्वशासनको सही मार्गमा डो्याउने अपेक्षा गरिन्छ । विश्वास बाद र व्यवस्थामा भन्दा पनि नियत र नैतिकतामा निर्भर गर्दछ । युगान्तकारी परिवर्तनको यो जटिल मोडमा मुलुक प्रबेश गर्दै गर्दा दाताहरुले प्रतिबद्धता जनाएको सहायता रकमले आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी प्रगतिशील कर प्रणाली अलम्बन, करको दायरा विस्तार, पूर्बाधार विकास र रोजगारी सृजना, व्यापार विविधिकरण र विस्तार मार्फत आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धन गरेर नै आर्थिक समृद्धि ल्याउन सकिन्छ । त्यसैगरी मुलुकमा गत बैशाख ३१ गतेबाट लोडशेडिङ्ग निमिट्यान्न भएको छ । समग्र विकासको पूर्वशर्त मानिने विद्युत विकासबाट औद्योगिक विकास हुँदै अन्ततः मुलुकलाई कायापलट गर्न सकिन्छ । जेहोस अबका दिनहरुमा यो शिशु संघीयतालाई नागरिक तहमा पहुँच पु्याउने स्वशासन र आर्थिक समृद्धि ल्याउने उपयुक्त माध्यमको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । साबिकमा बिभिन्न बादहरुको संक्रमणमा परेको नेपाल अब क्रियाशील कार्यसम्पादनको भोको भएको छ । सम्बद्ध पक्षले हेक्का राख्न जरुरी छ । 
्रशासकीय अधिकृत, तनहुँ जलविद्युत आयोजना