उर्जा विकास ःसमृद्धिको दर्बिलो आधारशीला

मुलुकमा समाज विकास र अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन ऊर्जा सघन भएर गएकोले ऊर्जा विकास अहिलेको जल्दोबल्दो आवस्यकता बनेको 
छ । ऊर्जा मुलुकको समग्र विकासको पूर्वशर्त पनि हो । यस संग सम्बन्धित आयोजनाहरु राष्टूका प्राथमिकताप्राप्त आयोजना हुन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस अघि नेपाल आउँदा भनेका थिए । नेपालको विकासलाई हाई वे, आई वे र टूान्स वे बाट हिट गर्न सकिन्छ । वास्तवमा ती तीन कुराहरु मध्ये टूान्स वे को अर्थ टूान्समिशन लाईन विस्तार गरेर भारतबाट विजुली ल्याउनु भन्ने हो । सो बमोजिम हाल भारतबाट करीब ४५० मेगावाट विद्युत आयात गरिएको छ । आयातित ऊर्जाबाट बर्तमानका लागि लोडशेडिङ्ग न्यूनिकरण भए पनि सधैंभरको आयातित ऊर्जाले मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन गाह्रै पर्दछ । त्यसैले मुलुकको सर्बाङ्गिण विकास र समृद्धिका लागि दिगोविद्युत विकास अपरिहार्य छ । सरकारले आ.व.२०७५÷७६ का लागि रु. १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको आय व्ययको वार्षिक विवरण
 (बजेट) सार्बजनिक गरिसकेको 
छ । आर्थिक समृद्धिको प्रस्थान विन्दु मानिएको यो बजेटले ऊर्जा विकासका  लागि रु. ८३ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख विनियोजन गरेको छ । 
आउँदो तीन वर्ष भित्र सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा र ५ वर्ष भित्र सबै घरपरिवारलाई माग बमोजिम विद्युत उपलब्ध गराउने जमर्को गरेकोछ । त्यसका लागि वि.सं. २०७५÷२०८५ लाई उर्जा दशकका रुपमा मनाउने गरी विद्युत क्षेत्रका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको 
छ ।सर्बसाधारण नागरिक, राष्टूसेवक कर्मचारी र नेपाली डायस्पोराको लगानीमा ३ हजार मेगावाट सम्मको आकर्षक जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याईने भएको छ । त्यसैगरी निजी लगानीकर्ताहरुलाई प्रशारण लाईनको विकासमा सहभागी गराउन निर्माण र हस्तान्तरण नीतिमा आधारीत रहेर आयोजनाको विकास गरिने छ । प्रशारण लाईनबाट प्रभावित घरपरिबारलाई विद्युत आयोजनामा लगानीको अबसर प्रदान गर्ने व्यवस्था घोषित बजेटले गरेको छ । त्यसैगरी विद्युत महशुल निर्धारण र पुनराबलोकन, विद्युत खरिद संझौता लगायत समग्र विद्युत क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनका लागि विद्युत नियमन आयोगको गठन गरिने प्रतिबद्धता जनाईएको छ । देशभर स्मार्ट मिटर प्रणाली लागु गरिनुका साथै वितरण प्रणालीलाई स्वचालित एबं आधुनिकीकरण गरी स्मार्ट ग्रीड प्रणालीको रुपमा विकास गरिने भएको छ । समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि रु. ८३ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख रकम नवनिर्मित बजेटमा विनियोजन गरिएको छ । 
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका उदियमान र चम्किला नक्षेत्र कुलमान घिसिङ एउटा विवेकशील र नतिजापरक कार्यसम्पादनको अनुपम उदाहरण हुनुहुन्छ । प्रत्येक नेपालीहरुको आँखाका नानी बन्नु भएका घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्रधिकरणले कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा प्राप्त गरेपछि लोडशेडिङ्गमा भारी गिरावट आएको छ । २०७३ कार्तिक देखि काठमाण्डौ उपत्यकाको ग्राहस्थलोडशेडिङ्ग, २०७४ बैशाखबाट देशभरको ग्राहस्थ लोडशेडिङ्ग र २०७५ बैशाख ३१ देखि देश भरको औद्योगिक लोडशेडिङ्ग चरणबद्ध रुपमा अन्त्य भएपछि अब मुलुक पूर्ण रुपमा लोडशेडिङ्ग मुक्त भएको छ ।
प्राय घाटामा गईरहने विद्युत प्राधिकरण यस वर्ष देखि मुनाफामा जान थालेको छ । त्यसैले त कार्यकारी निर्देशकज्यू ले यस वर्ष सर्बोत्कृष्ट ईन्जिनियर रसर्बोत्कृष्ट सि.ई.ओ.को पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नु भएको छ ।
 उर्जाशील कार्यकारी निर्देशकको बिश्लेषणात्मककामयावी क्रियाकलापलेमुलुकका विविध क्षेत्रका नेतृत्व र प्रतिभाहरुलाई एक किसिमले जुरुक जुरुक बनाएको 
छ । असंभाव्य कृयाकलापहरुको माझमा संभावनाको विजारोपण गरेको छ । सफलता दृढ ईच्छाशक्ति, अनवरत प्रयास, सकारात्मकदृष्टिकोणमा निर्भर हुने सन्देश प्राप्त भएको छ । सारमा भन्नु पर्दा नेपालको उर्जा क्षेत्र गतिशील नेतृत्व र उर्जाशील कर्मचारीहरुको सामथ्र्यबाट समृद्धिको दिशामा गतिमान भएको छ ।  
हालै प्रकाशित आर्थिक सर्भेक्षण २०७४÷७५ अनुसारचालु आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनामा विद्युत उत्पादन ७.४ प्रतिशतले बढेर १०४४.६ मेगावाट पुगेको छ । ८३००० मेगावाटको संभाब्य क्षमता भनिएको नेपालमा बल्ल १०७ बर्ष पछि विद्युत उत्पादनले १००० मेगावाट नाघेको छ । त्यसैगरी विद्युत सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको संख्या ३५ लाख ९२ हजार पुगेको छ । यस आर्थिक वर्षमा निजी प्रबद्र्धकबाट ३९.५ मेगावाट र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट ३२.६ मेगावाट गरी जम्मा ७२.१ मेगावाट जलविद्युत थप उत्पादन भई राष्टिूय ग्रीडमा जोडिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीहरु बाट कूल ७१० मेगावाट क्षमताका ५ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन् । उक्त पाँच आयोजनाहरुमा कुलेखानी तेश्रो 
(१४ मेगावाट), माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट), माथिल्लो त्रिशुली ३ए (६० मेगावाट), राहुघाट (४० मेगावाट) र तनहुँ हाईडूो (१४० मेगावाट) रहेका छन् । जस मध्ये कुलेखानी तेश्रो र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना आ.व. २०७५÷७६ मा नैसम्पन्न हुने छन् । वर्षेनी बढ्दो विद्युत माग संगसंगै मुलुकको आयातित उर्जालाई यी दुई आयोजनाले विस्थापित गर्ने अपेक्षा यत्र तत्र सर्वत्र गरिएको छ । तत्पश्चात मुलुकबाट उर्जा निर्यात गर्न सकिने दर्बिलो आधारशीला तयार हुनेछ ।सर्भेक्षण अनुसार हाल कुल उर्जा खपत अनुपात परम्परागत उर्जाबाट ६८.९ प्रतिशत, व्यापारिक उर्जाबाट २७.९ प्रतिशत र नविकरणीय उर्जाबाट ५.९ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी यस आर्थिक वर्षमा विद्युत चुहावट समग्रमा २.७ प्रतिशतले घटेको छ । यति हुँदा हुँदैहाल सम्मको हाम्रो विद्युत उत्पादन जडित क्षमता झण्डै १०४४ मेगावाट रहेको छ । यो जलश्रोतको दृष्टिले कुल संभाव्य क्षमताको १.२५ प्रतिशत मात्र हो । साथै११ नगरपालिका र १०३ गाउँपालिकामा आज सम्म पनि राष्टिूय प्रशारण मार्फत विद्युतको पहुँच पु्याउन सकिएको छैन ।२५ प्रतिशत जनता अझै विद्युतको ओझेलमा परेका छन् ।  विद्युत एउटा त्यस्तो संबेदनशील सेवा हो जसलाई समग्र विकासको पूर्वशर्त मानिन्छ । भान्सा प्रशासन देखिविश्वप्रशासन सम्म हर क्षेत्रमा ऊर्जाको संभावना र उपयोग बढेर गएकोे छ ।
प्रकाश शक्ति, ताप शक्ति, चिस्यान शक्ति, चुम्बकीय शक्ति, उपकरण र प्रविधि संचालन शक्ति लगायतका शक्तिहरु यसै सेवा मार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ । सरकारसँग भएको सार्वजनिकता र बैधानिकता अनि निजी क्षेत्रसँग भएको प्रबिधि र ब्यावसायिकताको उचित संयोजन र सहकार्यबाट विद्युत बिकास सम्भब छ । 
बिगतकासदन, सरकार र संझौताहरुको अकर्मण्यताले गर्दा विद्युत उत्पादन र बितरणमा अभूतपूर्व अभावको लामो श्रृंखलासँगै ऊर्जा सङ्कटको असाधारण परिस्थिति ब्यहोर्नु प्यो ।  अहिले पनि नेपाल पेटूोलियम इन्धनमा अत्याधिक परनिर्भर छ । यहाँ भारतीय नाकावन्दीले आक्रान्त बनाउँदासर्बसाधारणको साँझ बिहान चुल्हो बल्न पनि हम्मे हम्मे प्यो । त्यसको  भरपर्दो बिकल्प जलविद्युत र सौर्यउर्जा नै हो । तर त्यो हामी अझै बुझ्न सकिरहेका
 छ्रैनौं । सौर्य उर्जाका लागि प्रशस्त पुँजी आवश्यक पर्दछ । सर्वसाधारणका लागि त यो आकासको फल जस्तै हुन्छ । मुलुकमा प्रशस्त जल उपहार छ, त्यो यसै खेर गैरहेको छ । पानी पेटूोलियम झै किन्न पर्दैन । त्यसलाई उर्जा शक्तिमा बदल्न सके मुलुक यसैबाट कायापलट हुन 
सक्छ । साथै विद्युत निर्यातबाट प्रशस्त ह्वाईट डलर आर्जन गरि शोधनान्तर स्थिति पनि सुदृढ गर्न सकिन्छ । जलविद्युत निर्यात वाट नै नेपाल दुई ढुंगा बिचको तरुल होइन, डाईनामाईट बन्न सक्छ । त्यो सम्बद्ध पक्षले बुझ्नै पर्ने हुन्छ । भोटको राजनीति सत्ताको मोह, कमिशनको चक्कर, द्वन्द्व, बन्द र हड्ताल जस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापले विद्युत क्षेत्र लामो समय सम्म नतमस्तक बन्न पुग्यो । तर अब त्यस्ता गतिबिधि दाहोरिनु हुँदैन ।विगतमा भन्ने गरिएको राजनैतिक अस्थिरता विद्युत विकासको बाधक हो भन्ने कुरा पनि अब समाप्त भएको छ ।सारभुत रुपमा मुलुकको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारशीला जलविद्युत नै भएकोले अब सरकारको अर्जुनदृष्टि यसै क्षेत्रमा केन्द्रित रहन आबस्यक छ । सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य पनि यस मार्फत हाँसिल हुने अपेक्षा
 गरिन्छ । 
(प्रशासकीय अधिकृत, नेपाल विद्युत प्राधिकरण)