कमजोर कार्यान्वयनको त्रास

प्रदेश नम्बर ४ ले आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ का लागि २४ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । संघीय संरचनामा गैसकेपछि पहिलो पूर्ण बजेट ल्याएको सरकारका बजेटमा समावेश कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्ने मिश्रित छन् । हेर्दा धेरै क्षेत्रलाई समेट्न खोजे पनि सरकारको बजेट पूर्ण कार्यान्वयनको सम्भावना भने कमजोर देखिन्छ । अझैसम्म पनि प्रादेशिक संरचनाले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेका कारण  आर्थिक वर्ष ०७४।०७५ को आंशिक बजेटसमेत ठूलो हिस्सा खर्च हुन सकेको छैन । यसको प्रभाव आगामी बजेटमा पनि नपर्ला भन्न सकिन्न । अर्को कुरा बजेटले कुल बजेटको ठूलो हिस्सा संघीय सरकारको श्रोतमा भर गरेको 
छ । संघीय सरकारबाट भनेजस्तै गरी बजेट आउने अवस्था सहज नहुन पनि सक्छ । सरकारले आफ्नो आम्दानीको बलियो श्रोत खोज्न नसक्दा कुल बजेटको केही हिस्सा अपुग देखिएको छ । स्थानीयस्तरमा ऋण खोजी गर्ने सरकारको लक्ष्य भनेजस्तै सहज छैन । तर पनि पूर्वाधार विकास, सडक सञ्जाल, कृषि र पर्यटनका क्षेत्रलाई समेटेर अघि सारिएका केही अवधारणा सराहनीय छन् । आन्तरिक पर्यटन वर्षको घोषणा, हरेक तहमा एक सुविधायुक्त २५ शय्याको अस्पताल, हरेक तहमा उत्पादन प्रवद्र्धन, स्थानीय तह र वडाको केन्द्रसम्म सडकको पहुँच पाँच वर्षभित्रमा विस्तार गर्नेजस्ता लक्ष्य साँच्चिकै कार्यान्वयन हुने हो भने अवस्था सुधार हुन सक्दछ । प्रादेशिक गौरवका योजनाको सूचीमा परेका योजनाहरुको कार्यान्वयन, हरेक स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्राम, कृषिलक्षित योजनाहरु साँच्चिकै आशलाग्दा छन् । तर अघि भनेझैं प्रादेशिक सरकारको कार्य सञ्चालनको अवस्था कमजोर हुनु, संघीय सरकारबाट पूर्ण रुपमा प्रदेशले मागेझैं गरी बजेट आउने अवस्था रहला कि नरहला भन्ने विषयले बजेटको कार्यान्वयनका चुनौतीतर्फ संकेत गर्दछन् । साँच्चिकै केही गर्छु भनेर भन्ने गरेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीशुब्बा गुरुङका समृद्धि सपना अघि बढाउने प्रस्थानविन्दु बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमको साँच्चिकै कार्यान्वयन हुने संरचना र व्यवस्था गर्नका लागि प्रदेश सरकारले धेरै पापड बेल्नु जरुरी छ ।