समृद्धिका लागि सार्वजनिक संस्थान

–भोला शर्मा
सार्वजनिक संस्थान आफैमा राम्रो अवधारणा हो तथापी अधिकांश संस्थानहरु स्थापनाको उद्देश्य वमोजिम सञ्चालन हुन नसक्दा असक्षमताको पगरी गुथ्न विवस भएका छन् । त्यसैगरी निजीसार्वजनिक संस्थानहरु समाजवादी चिन्तनका उपज हुन् जसले सरकारको जनहित गर्ने उद्घोषलाई सार्थक बनाउने जमर्को गर्दछन् । 
यो शताब्दीको नव आर्थिक उदारबादमा राज्य आँफैले गर्नु पर्ने कोर काम बाहेक अन्य सवै काममा निजी क्षेत्रलाई रुचि र सामथ्र्य अनुसार प्रदान गर्दछ । उक्त रुचि र सामथ्र्य नपुगेको क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थान मार्फत सार्वजनिक व्यवहार सञ्चालन गरिन्छ । दोश्रो विश्वयुद्ध पश्चात युद्ध विभिषिकाबाट क्षत विक्षत राष्टूहरुको पुन निर्माण र आधारभुत आवस्यकताका बस्तु तथा सार्वजनिक सेवाहरुको सहजीकरणका लागि सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको लहर चलेको हो । 
आज यो लहर संसारभर फैलिएको छ । नेपालमा पनि योजनाबद्ध विकासको शुरुवात संगै यस्ता संस्थान स्थापना गर्ने कार्य मौलाएको थियो । तथापी त्यस भन्दा अगाडी वि.सं.१९९४ सालमा नेपाल बैंक लिटेडको स्थापना भए देखि संंस्थान स्थपनाको श्रीगणेश भएको थियो । निजी क्षेत्रको उद्यमशील कार्यकुशलता र सार्वजनिक क्षेत्रको सर्वजनिक जवाफदेहिता लगायतका विविध गुणहरुले सार्वजनिक संस्थानहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा आज सम्म मार्गदर्शन गरेका छन्  । सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७५ अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकमा ४० वटा संस्थानहरु अस्तित्वमा रहेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका ७, व्यापारिक क्षेत्रका ६, वित्तिय क्षेत्रका १०, सेवा क्षेत्रका ७, सामाजिक क्षेत्रका ५ र जनउपयोगी क्षेत्रका ५ गरी जम्मा ४० वटा संस्थानहरु अस्तित्वमा रहेका हुन् ।
ती मध्ये ३७ वटा संस्थानहरुको मात्र कारोवार भएको छ । कारोबार भएका ३७ सार्वजनिक संस्थानहरु मध्ये पनि २६ वटा मुनाफामा र ११ वटा घाटामा सञ्चालित छन् । यस आर्थिक वर्षमा नाफा आर्जन गर्ने संस्थानको संख्यामा भएको बढोत्तरी र सञ्चालन आयमा भएको बृद्धिका कारण समग्र संस्थानको जम्मा खुद मुनाफा रकममा गत आ.व.को तुलनामा १८.५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।संस्थान घाटामा जानुलाई नकारात्मक रुपमा लिनु हुँदैन किनकी आधारभुत वस्तु तथा सेवा सेवग्राहीहरुको माग बमोजिम उत्पादन र वितरण महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यति मात्र होईन सेवामा नाफा घाटाको कुरा पनि आउदैन । प्रत्येक जन जनको मन छुने गरी सेवा प्रवाह गर्नु सार्वजनिक संस्थानको प्रभावकारीता हो । नेपालको संविधानले समाजबाद उन्मुख राष्टिूय अर्थतन्त्र र तीन खम्बे अर्थनीति अबलम्बन गरेको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता संस्थानहरुको सान्दर्भिकता बढेर गएको छ । सरकारको गन्तब्य “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” लाई सारभुत रुपमा सफल बनाउन त झन साार्वजनिक संस्थानहरु अपरिहार्य देखिएका 
छन् । आ.व. २०७३÷७४ मा सार्वजनिक संस्थानको समग्र वित्तिय स्थिति सुधारोन्मुख रहेको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा विगत केही वर्ष यता बढ्दै गएको 
छ । आव. २०६९÷७० मा संस्थानको खुद नाफा रु.१२ अर्ब १५ करोड ५७ लाखको तुलनामा आ.व. २०७३÷७४ मा २४०.८ प्रतिशतले बृद्धि भई रु.४१ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख पुगेको छ । आ.व.२०७४÷७५ को समिक्षा अबधि सम्ममा सेवा क्षेत्र, जनउपयोगी क्षेत्र तथा बित्तिय क्षेत्र अन्तर्गतका संस्थानले खुद नाफा आर्जन गरेका छन् भने औद्योगिक क्षेत्र तथा सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गतका संस्थानहरु खुद नोक्सानमासञ्चालनमा रहेका छन् । आ.व. २०७३÷७४ को खुद नाफामा सबैभन्दा बढी योगदान जनउपयोगी क्षेत्रको रहेको छ । विगत लामो समय देखि नोक्सानीमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण नाफामा गएको तथा नेपाल टेलिकमको नाफमा बृद्धि भएका कारण यस क्षेत्रको योगदान उच्च रहन गएको हो । सार्बजनिक संस्थानमा गरेको लगानीबाट सकारले प्राप्त गर्ने लाभांशमा विगत केही वर्ष यता बृद्धि हुँदै आएको छ । आ.व.२०७३÷७४ मा सरकारले संस्थानबाट रु.७ अर्ब ७७ करोड ७० लाख लभांश प्राप्त गरेको छ । संस्थानमा शेयर लगानीको तुलनामा प्रति शेयर लाभांश अनुपात भने घट्दो क्रममा रहेको छ । नियमित र सबैभन्दा बढी लाभांश उपलब्ध गराउने संस्थानमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड देखिएको छ । आ.व.२०७३÷७४ मा सरकारले प्राप्त गरेको लाभांशमा यस संस्थानको योगदान ८९.९ प्रतिशत रहेको छ । विगत केही समय यता सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारीहरुको संख्या घट्दो क्रममा रहेको छ । विशेषगरी जनउपयोगी तथा वित्तिय क्षेत्र अन्तर्गतका संस्थानमा आधुनिक प्रविधिको उपयोगका कारण कर्मचारी कटौति हुँदा र केही संस्थान बन्द भएको, केही संस्थानमा कर्मचारी भर्ना प्रकृयाको नियमित योजना नभएको कारण मौजुदा जनशक्तिमा कमी आएको
 हो । संख्यात्मक रुपमा कर्मचारी जे जति भएपनि गुणात्मक रुपमा कुनै किसिमको संझौता हुनु हुँदैन किनकी आजका संस्थान औषत होईन उत्कृष्ट जनशक्तिका भोका 
छन् । एक दशक अगाडी देखि मौलाएको आरक्षणले संस्थानलाई औषत जनशक्तिको आश्रयस्थल बनाएको छ । यसबाट सार्बजनिक सेवा प्रावाह उत्कृष्टतामा भन्दा निरन्तरतामा रमाएको छ । तसर्थ प्रत्येक दश वर्षमा पुनरावलोकन गरिने भनिएको आरक्षण व्यवस्था सर्वत्र बन्द गर्न आवस्यक छ ।    
आज पनि सार्वजनिक संस्थानका उत्पादन एबं सेवाहरुको बजार माग अत्याधिक रहँदा रहँदै पनि प्रभाबकारी रुपमा नागरीक सेवा सन्तुष्टी अनुभुत नहुनु ठुलो कमजोरी मानिन्छ । अर्कोतर्फ ११ वटा संस्थानहरु घाटामा गई सरकारले आर्थिक रुपमा वोझ वोक्नु परिरहेको छ । आर्थिक उदारीकरणको मार्गदर्शनबाट निजी क्षेत्र सक्षम भएका क्षेत्रहरुमा ती क्षेत्रहरुलाई सबल बनाउन निजी क्षेत्र उदियमान भएको छ । समकालीन विश्वको आर्थिक सुधारको प्रमुख अङ्गको रुपमा विकास भएको निजीकरण सार्वजनिक संस्थान सुधारको पनि उपयुक्त औजार मानिएको छ । निजीकरणको शैशबकालमा यसको पक्ष र विपक्षमा व्यापक वहसहरु भएका थिए । निजीकरणकै कारण कतिपय देशहरुको राष्टिूय राजनीतिमा परिवर्तन समेत नभएका होईनन् । सन् १९९० को दशकमा विश्वका सवैजसो मुलुकहरुमा यो विषयले तिव्र रुप लियो । नेपालको पछिल्लो सन्दर्भमा भन घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुले सरकार माथी निर्भरता बढाउँदै लगेको र नाफामा रहेका संस्थानहरुमा आवश्यकता भन्दा बढी सुविधा लिने गरेको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहत गर्न आवस्यक छ । 
सार्वजनिक संस्थानहरुलाई सरकार मातहत निकायको रुपमा राखी संचालन गर्दा अनपेक्षित रुपमा नियन्त्रण भई प्रकृयागत कार्यमा रुलमेनिया हुने र निजी क्षेत्रमा भैंm स्वायत्त छोड्दा लोक कल्याणकारीताको उद्देश्य हराउने महशुस गरी बेग्लै कानूनद्वारा सार्वजनिक संस्थानहरु गठन गर्ने अभ्यास आरम्भ भएको हो । अद्यापी यसमा नियन्त्रण र स्वायत्तताको बहस भने बारम्बार दोहोरी रहेको छ । संस्थान प्रतिको नियन्त्रणमुखी व्यवहारले व्यवसायिक कृयाकलापलाई कमजोर बनाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाउने र पूर्ण स्वायत्तताले लगाम बिनाको घोडा झैं स्वेच्छाचारीता बढाउने भै नागरिकमुखी दायित्व विर्सिने खतरा उत्पन्न हुन जाने भएकोले सन्तुलित रुपमा सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन गर्न जरुरी भैसकेको छ । 
हाल सम्म निजिकृत ३० संस्थानहरु मध्ये १८ वटा मात्र अस्तित्वमा रहेका छन् । ती १८ मध्ये पनि हाल १२ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । ती मध्ये पनि ७ वटा मात्र नाफमा रहेका छन् । वास्तवमा निजी क्षेत्र नेपालमा अझै सक्षम करण आफैमा अर्थतन्त्रको व्यवसायिक प्रजातान्त्रिकरण हो । यद्यपि नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकमा यसको अभिष्ट पुरा हुन सकेको छैन । निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरुको उचित सक्षमताको अभावमा वन्द हुन जाँदा निजीकरणको औचित्य माथि नै बारम्बार प्रश्न चिन्ह उव्जने गरेको 
छ । सार्वजनिक संस्थानहरु विकास व्यवस्थापनका माध्यम हुन् भने निजीकरण आर्थिक उदारीकरणको उपज हो । नेपाल जस्तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अवलम्वन गरेको मुलुकमा सार्वजनिक र निजी दुवै संस्थानको उपस्थितिलाई अस्वीकार गर्न सकिदैन । मौजुदा सार्वजनिक संस्थानहरु पुरानै ढर्रावाट संचालन भएको, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका नविन प्रवृत्तिहरु आत्मसात गर्न नसकेको, नागरिक सेवा प्रदायक भन्दा रोजगारदाताको परिचायकमा रमाउने गरेको यथार्थलाई अहिलकोे प्रतिस्पर्धात्मक युगमा तत्काल सुधार गर्न आवश्यक छ । 
केबल प्रदर्शनको लागि मात्र सार्वजनिक संस्थानहरुको पसल चलाउन खोजिएको हो भने आर्थिक समृद्धिका आदर्श कुरा गर्नु बेकार 
छ । तथापी अन्तर आत्माबाट मुलुकमा आर्थिक सशक्तिकरण सहितको सामाजिक जागरण ल्याउने हो भने पुनर्संरचना, स्वायत्तता, सामयिक सुधार, सार्वजनिक
(निजी साझेदारी  र निजीकरण जस्ता विकल्पहरु मध्ये जनताको चाहना, राष्टूको क्षमता र संस्थानको सेवा सुहाउँदो सर्बोत्कृष्ट विकल्प चयन गरी सार्वजनिक संस्थानहरुको समयानुकुल व्यवस्थापन गर्न अति आवस्यक छ । तत्पश्चात नेपाल सरकारले लिएको “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” को सपना स्वतः साकार हुने देखिन्छ । संबद्ध पक्षले हेक्का राख्न जरुरी छ । (लेखक तनहुँ जलविद्युत  आयोजनाका प्रशासकिय अधिकृत हुन् ।)