संविधान संशोधनको अन्तर्यः र त्यसले पार्ने असरहरु ः

– वि.वि. श्रेष्ठ
२०७४ वैशाख ९ गते सरकार र मधेशवादी दलसँगको वार्ताले नेपालको राजनैतिक धरातल र लामो समयपछि हुन लागेको स्थानिय तहको निर्वाचनलाई नै धरापमा पारिदिएको छ । सरकार र मधेशवाद दलसँग भएको सहमतिले नेपालको राजनैतिक अवस्थालाई अस्थिर राख्ने र कृणास्थल बनाउन उद्यत विखण्डनवादीलाई थप उर्जा मिलेको छ भने नेपाललाई थप कमजोर बनाउने भुमिका खेल्नेहरुको मनोबल थप उचो भएको छ । क्षणिक सत्ता लम्बाउने र जसरी पनि पुन प्रधानमन्त्री बनेर देश बर्बाद पार्ने अभिप्राय राखेको नेपाली काँगे्रसको भुमिकाले अन्तत झन देश दिनानुदिन कमजोर हुदै गएको यथार्थता  कसैसामु लुकेको छैन । केहि समय थप सत्ता लम्बाउन सकिन्छ कि भन्ने सपनामा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि अन्ततः सत्ताको लोभमा जे पनि गर्न सक्दछ भन्ने प्रमाणित अहिलको संविधान संशोधनमा परेको विषयवस्तुले प्रष्ट पारेको छ । देश र जनताको आवश्यकता भन्दा पनि विदेशी शक्तिको गुलामी र राजनैतिक भविश्य खोज्न अभ्यस्त प्रचण्डको अहिलेको भुमिकाले हिजोको १० वर्षे जनयुद्ध फगत सत्ता र शक्तिका लागि मात्र रहेछ भन्ने कुरालाई थप मलजल गरेको छ ।
 
०७४ सालको १ गते तनहुँमा आएका भारतिय जनतापार्टीका सहसंयोजक डा. दिनेश उपाध्यायले भन्नु भएको थियो, नेपाल यस्तो देश हो जुन देश कुनै पनि देशको न औपनिवेश बन्यो । न कसैको अधिनस्थ रहयो । यो ईतिहासदेखि नै स्वतन्त्र, स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डतामा अडिग रहिरहयो । ताकि विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरु कुनै न कुनै देशको औपनिवेश र अधिनस्थ रहेको थियो । यति धेरै ईतिहास बोकेको देश नेपाल आज हरेक क्षेत्रमापछि रहेको छ । सरकार र राजनैतिक दलको नेतृत्वको असक्षमताले पछि परेको नेपाल आजसम्म पनि त्यसैको चपेटामा गुज्रिरहनु दुखद पक्ष हो । आफनो भुमिका र जिम्मेवारीताको बोध नहुँदा र परिवारको सम्पन्नतालाई विकास देख्ने कमजोर धरातल बोकेको राजनैतिक नेतृत्वका कारण लामो समयसम्म बन्धक बन्ने कुरामा शंका छैन । सरकार देश र जनताका लागि काम गर्देछ कि कसैको ईशारामा गरिरहेको छ । मधेशी मोर्चा र सरकारले वैशाख ९ गते गरेको सहमतिले के साच्चै देश र जनताका पक्षमा रहेको छ भन्ने कुरा त्यसको विषयवस्तुले र बुदाँले र त्यसको अन्तर्यभित्र लुकेको यथार्थले छर्लङ्ग पारेको छ । मधेशी मोर्चाको विगतमा खेलेको भुमिका, सत्तामा रहदाँ मधेश र देशमा खेलेको भुमिका, मोर्चाको अभिष्ट के हो र देश र जनताका लागि भन्दा कसका लागि काम गरिहेको छ भन्ने कुराका सुक्ष्म अध्ययन आवश्यकता छ । सरकार र सत्तामा रहदाँ केही पनि नगर्ने अनि सत्ता बाहिर रहदाँ सत्तोसराप गर्ने, अधिकार पाईएन भन्नुले पनि मधेशी दलको भुमिका प्रष्ट पारेको छ । स्थानिय तहको निर्वाचन वैशाख ३१ गते गर्ने सरकारको निर्णयले जनतामा उत्साह र निर्वाचन आयोगको समेत सक्रियतामा सफल हुने अवस्था हुदाँहुदै पनि त्यसको अन्तर्यमा लुकेको २ चरणमा निर्वाचन गर्ने र दोश्रो चरणमा निर्वाचन गर्दा विशेष गरि तराईका क्षेत्रमा पुन मतदाता नामावली थप्ने, त्यसरी थप गर्दा नागरिकता पनि आवश्यक नपर्ने गरि गर्ने सरकार र मधेशी मोर्चाको गोप्य सम्झौताले पुन देशमा चुनाव नै नहुने र भएता पनि नेपाली जनता भन्दा पनि भारतिय जनतालाई मतदाता बनाउने र चुनाव जित्ने रणनिति देखिन्छ, यो विषय कदापी सामान्य हुन सक्दैन । केवल मधेशी मोर्चालाई खुशी वनाउने नाममा जसलाई पनि मतदाता बनाउदा दीर्घकालिन रुपमा असर गर्दछ भन्ने कुरा बुझदा बुझदै पनि संविधानमा संशोधन गर्नु अत्यन्त घातक हुन्छ । प्रदेश नं १, २, ६, ७ को निर्वाचन जेठ ३१ मा गर्ने घोषणासँगै जनतामा अन्योलता थपिएको छ । चुनावको रटान लगाएर नेकपा एमालेले संविधान संशोधनमा सहयोग नगरेर चुनाव गर्न नदिने भयो भनेर हल्ला गर्ने सरकारको यो रवैयाले सरकार आफै निर्वाचन चाहिरहेको छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ  । सरकार आफै निर्णय गरिरहेने र परिवर्तन गरिरहने चरित्रले सरकारको भुमिका पनि प्रष्ट भएको छ । संविधान संशोधन मात्र भनिरहने तर त्यो संशोधनले देश र जनताका पक्षमा कस्तो असर र प्रभाव पारेको छ भन्ने कुराको हेक्का नराख्दा देश झन्–झन् अस्थिरता तर्फ उन्मुख भईरहको छ । मधेशी मोर्चाका माग देश र जनताका लागि उचित र अनुचित भनेर वहस र छलफल गर्नु भन्दा पनि माग पुरा गर्नुपर्दछ भन्ने सरकारको एकतर्फी निर्णयले भोलीका दिनमा झन निर्वाचन पनि नहुने र मधेशीको माग झन्– झन् बढ्दै जाने कुरामा सरकार गम्भिर भएको देखिदैन । भोली निर्वाचनको घोषणा दुई चरणको भईरहदाँ पुन नयाँ माग अगाडी सारेर चुनाव नै नहुने वातावरणको सिर्जना भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसको ? राज्य पुन संरचना आयोगले तय गरेको स्थानीय तहको संख्यामा मधेशी मोर्चाको माग बमोजिम सरकारले एकतर्फी रुपमा थप गरेर पनि पुन थप गर्ने संविधान संशोधनमा पेश गर्ने विषयले सरकारको लाचार भुमिका देखाउदछ । सरकार आफै मात्र संख्या थपिरहने, जति संख्या थपे पनि नहुने अवस्था हुदाँ देश के तराई मात्र हो किन सरकार नै तराई र पहाडको बीचमा द्वन्द्व निम्ताईरहेको छ दुविधाको विषय बनेको छ । संसारमा कहि नभएको जनसंख्याको आधारमा मात्र स्थानिय तहको निर्वाचन नभएको सन्दर्भमा नेपालमा मात्र यो विषयले प्रवेश पाईरहदाँ यसले भोलीका दिनमा आउने समस्यामा सरकार र सत्ता पक्ष गम्भीर भएको पाईदैन । संविधान जस्तो दस्तावेज समग्र अवस्था र देश लाई नै हेरेर बनाउने हो, कुनै व्यक्ति समुदाय र भेगलाई मात्र हेरे गरिने संविधान संशोधन मान्य हुन सक्दैन । सीमांकन फेरवदल गर्न प्रान्तको सहमति चाहिने व्यवस्था गर्ने संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्दा लिखित सहमतिसँगै अलिखित सहमति कार्यन्वयनमा वल पुग्छ । त्यसैगरि नेपालका कुनै पनि भुगोलमा नबोलिने हिन्दी भाषालाई जसरी पनि राष्ट्रिय भाषा वनाउने उद्देश्यका साथ ल्याईएको संविधान संशोधन प्रस्तावले भोली हिन्दी भाषा र भारतीयहरुको नै अधिपत्य जमाउने उद्देश्यका साथ ल्याएको कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । भारतीय चाहना, निश्चित भुगोल र व्यक्तिको चाहना पुरा गर्ने नाममा संविधान संशोधन गर्नु भन्दा चुनाव नहुनु नै श्रेयस्कर देखिन्छ । देशको राष्ट्रियतामा आँच आईरहदाँ, स्वाभिमान गुमिरहदाँ, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधिनता गुमाईरहदाँ देशको नै अस्तित्व नै लोप हुनुभन्दा देश र जनताका पक्षमा सम्पुर्ण जनता भारतिय हस्तक्षेप र त्यसका मतियारहरुको विरुद्धमा एक भएर लड्नुको विकल्प छैन । संविधानले सम्पुर्ण नेपालीको भुमिका र अस्तित्व र अधिकार समान भएको एकमात्र सत्यलाई समेत छेक्न खोज्नु भनेको राष्ट्रियता नै खतरामा पर्नु हो । विदेशीको अभिष्ट पुरा गर्ने माध्याम मात्र हो । कसैको नुन खाएर त्यसको गुणगान गाईरहदाँ देश र जनताले धिकार्ने कुरामा कुनै शंका छैन । विदेशीको गोटी मात्र बनिरहनु भन्दा देशका लागि मृत्युवरण देशका आवश्यकता हुन्छ । क्षणिक सत्ता र शक्ति भन्दा पनि देश र जनताका लागि लागु भुमिका खेल्नु नै अहिलेको अहंम आवश्यकता हो । देश नै नरहे अरु सबै मिथ्या र क्षणिक मात्र हुन् । दिनप्रतिदिन गरिएका निर्णयहरु नेपाल र नेपालीको भुमिका कमजोर पार्ने गतिविधीहरु मात्र भईरहको छ भन्ने कुरामा अव हामीले बुझन ढिला गर्नुहुँदैन । जसरी पनि समेट्ने नाममा देशलाई बन्धक राख्ने काम अव सत्तासीन र राजनैतिक दलहरुले गर्नुहुदैन । पद र अवसर भनेको गौण विषय वस्तुहरु हुन् । जुन समयचक्रसँग आउने जाने भईरहन्छ । मुख्य कुरा भने राष्ट्र, राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता हो भन्ने कुरामा अव देशका हरेक कुना–कुनाका आम नेपाली जनताले बुझन ढिलाई गर्नुहुदैन र सधै पार्टीको सारथी मात्र भईरहदाँ नेतृत्वको कमजोरीले देशको यो अवस्था सिर्जना भएको हो भन्ने कुरामा अव हामी सम्पुर्ण नेपालीहरु गम्भिर हुनै पर्दछ ।