यातायातमा नहुने छुटको ‘ओपन सेक्रेट’

देशमा राज्य भए पनि राज्यले गरेका व्यवस्था पालना नहुँदासमेत त्यस्तो कुरा सबैका सामु आम सत्य ‘ओपन सेक्रेट’ बनिरहेको छ । यति हुँदासम्म पनि राज्यका निकाय कानुनी राज लागु गराउन लागिरहेका छैनन् । सार्वजनिक सवारीका साधनमा वृद्धवृद्धा तथा विद्यार्थीले ४५ प्रतिशत छुट पाउनुपर्ने हो । पहिले ३३ बाट प्रतिशत बढेर ४५ पुग्यो । तर दिनुपर्ने निकायले छुट नदिंदा यो व्यवस्था अप्रभावकारी बनिरहेको छ । सरकारले यातायात क्षेत्रको ‘सिण्डिकेट’ हटाउने भनेर घोषणा त  ग¥यो । तर यातायात क्षेत्रका विकृती हटाउन भने सकेको छैन । दिइनुपर्ने भनिएको छुट तनहुँका राजमार्गमा चल्ने बिरलै सवारीसाधनले दिने गरेका छन् । सरकारले भनेको छुटको व्यवस्था लामो वा छोटो कुनै दुरीका लागि दिने र अर्कोका लागि नदिने भनिएको छैन । तर स्थानीय दुरीका एकाधमात्र सवारीमा विद्यार्थी अनि वृद्धवृद्धाले झगडा गर्दा मात्र निगाहले केही रुपैयाँ छुट पाउने अवस्था छ । बोल्न नसक्नेले त्यही केही रुपैयाँको छुट पनि पाएका छैनन् । कि त राज्यले छुट हुँदैन भन्नुपर्छ हैन भने भनेको कुरा लागु गराउन आफ्ना निकाय परिचालन गर्नुपर्छ । यहाँ दुवै भएको छैन । पृथ्वी राजमार्ग र मध्यमस्तरका सिन्धु, श्रृंग, बुद्धसिं आदि मार्गमा चल्ने सार्वजनिक सवारीका साधनमा छुट नपाएको गुनासो आम सर्वसाधारणले प्रहरीलाई गर्दा रहेछन् । तर कानुन पालना गर्न सघाउनुपर्ने निकायबाट ‘अर्को गाडि फेरेर जानु’ भन्ने जवाफ आउँदो रहेछ । अब ‘सिण्डिकेट’ तोडेको सरकारले नाममात्रको काम गर्ने भए कसैले केही भन्दैनन् । हैन भने कम्तीमा छुट नै नदिने यो अटेरी ‘ओपन सेक्रेट’ हटाउन तनहुँ प्रशासन र प्रहरी आजैबाट लाग्नैपर्छ ।