करले जनता नमार

पछिल्लो समय स्थानीय सरकार र प्रदेश अनि संघीय सरकारसमेतले करको परिमाणमा
वृद्धि गरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । न्याय लिनदेखि हरेक खालका
सेवामा जोडिएको शुल्क महँगो भएको छ । यसले न्यायमासमेत आम नागरिकको
कमजोर पहुँच हुने खतरा बढेको छ । सरकारले नयाँ करका क्षेत्र थप्नुका अलावा
लिइंदै आएको करको दरमा समेत भारी वृद्धि गरेको छ । अझ गण्डकी प्रदेशका
आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङलेसमेत कर वृद्धिको बचाउ गर्दै थप कर लिइन
सक्ने संकेत गरेको खबरले अझ त्रास श्रृजना भएको छ ।
करका कारण आम नागरिकलाई थप सास्ती नहुने वातावरण मिलाउन तीनै तहका
सरकार लाग्नुपर्छ । अझ खासगरी कमजोर आय भएका न्यूनवर्गीय नागरिकले बढी
राहत पाउने गरी कर नीति तय हुनु पर्दछ । कर नीति तय गर्दा ठूला र बढी आय
भएकाबाट सोही परिमाणमा बढी कर संकलन गर्न सकिए राष्टिूय ढुकुटी पनि बढ्न
सक्छ । अहिले स्थानीय र प्रदेशमा सरकारका अंग थपिंदा खर्चसमेत बढेकाले पनि कर
बढाउन खोजिएको छ । तर जनताले धान्नै नसक्ने गरी कर थोपर्नु भन्दा फजुल
खर्च कटौती बुद्धिमानी हुनेछ ।