करमा नगरौं कर

अहिले स्थानीय तथा संघीय सरकारको कर नीतिका बारेमा बहस चलिरहेको छ । कतिपय स्थानीय तहले निकै बढी कर बढाएको गुनासो खेप्नु परेको छ । कतिपयले साना निम्नवर्गीयलाई पनि करको मारमा पारेको आरोप खेपिरहेका छन् । यस्तोमा संघीय सरकारले नै कतिपय तहलाई करका सीमाबारे सम्झाउने अवस्था पनि आएको छ । कर वास्तवमै महँगो भएको गुनासो एकातिर आएको छ । अर्कातिर सरकारी अधिकारीहरुको तर्कलाई आधार मान्ने हो भने करलाई बोझका रुपमा लिनु हुँदैन । शनिबार दमौली आएका प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङले यसमा विशेष जोड पनि दिए । निश्चय नै कर नागरिकको कर्तव्यमा पर्दछ । नागरिकले तिर्ने करबाट नै राज्यले सुविधा र विकास दिने हुन् । तर करको दायरा र दर जायज हुनुपर्दछ । राज्यको कर्तव्य निम्नवर्गकाको संरक्षण हो । धेरै कमाउनेसँग बढी लिएर नहुनेका लागि राहत दिने काममा राज्य लाग्नुपर्दछ । अनि करमा हुने चुहावट पनि रोक्नुपर्दछ । सँगै करको सहि सदुपयोग हुने आश्वासन पनि नागरिकले पाउनुपर्दछ । यसो हुन सकेमा कर व्यवहारिक र उपयोगी हुन 
जान्छ । नागरिकले पनि सहर्ष कर बुझाउने वातावरण श्रृजना हुन्छ । नागरिकले स्वतःस्फूर्त कर दिने वातावरण श्रृजनामा राज्य लाग्नु जरुरी छ ।