महाभियोग सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान

केही महिना अगाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र हालसालै प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्कीबिरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश भएकोमा लोकमानसिंह कार्की आफ्नो पदबाट हटि सक्नु भएको र सुशीला कार्की उपरको कारबाही भर्खर शुरु हुँदै गएको सन्दर्भमा महाभियोगका बारेमा धेरै व्यक्तिबाट संवैधानिक जिज्ञासा बढ्दै गएकाले पाठकवृन्दलाइ सु–सुचित गराउने उद्देश्यले महाभियोगको सम्बन्धमा नेपालको संबिधानमा भएको संबैधानिक प्रावधान बारेमा यो लेखमार्फत प्रष्ट पार्ने जमर्को गरेको छु ।
 
महाभियोग लाग्ने अवस्था र पदिय जिम्मेवार व्यक्ति
“महाभियोग“  भन्नाले नेपाली शब्दसागरमा परिभाषा गरिए अनुसार ‘मुलुकको उच्च जिम्मेवारी सम्हालेर उच्च ओहोदामा आसीन उच्च अधिकारी उपर लगाइने साह्रै डरलाग्दो र नराम्रो दोषारोपण’ भन्ने बुझिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १०१ मा व्यवस्था गरिए अनुसारः ‘संविधान र कानुनको गंभीर उल्लंघन गरेको¸ कार्य क्षमताको अभाब वा खराब आचरण भएको वा  इमान्दारीपुर्बक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचारसंहिताको  गम्भिर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको आधारमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीस र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी उपर महाभियोगको आरोप लगाइन्छ ।’ 
 
महाभियोगको प्रस्ताव पारित हुने कार्यविधिः 
प्रतिनिधि सभाको सम्पुर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले व्यवस्थापिका संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ । सो प्रस्ताव छानबीन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागी प्रतिनिधि सभामा ११ सदस्यीय  महाभियोग सिफारिस समिति गठन हुनेछ । उक्त महाभियोग ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधि सभाका कम्तिमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी महाभियोग सिफारिस समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी प्रमाणित भएर आएको महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबीन गरी भएको भए महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागी प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा उच्च अधिकारीका विरुद्धमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुनेछ । त्यसरी पेश भै आएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पुर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुइ तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ । 
 
त्यसरी महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई निर्दोषिताको सफाइ पेश गर्ने मनाशिब मौका दिनु पर्नेछ । कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । महाभियोगको प्रस्ताव पारित भै पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैन । 
 
सुशिला कार्की प्रकरणः
स्मरण होस ! केही महिना अघि उच्च अदालतका न्यायाधीस नियुक्तिका विषयलाइ लिएर उहाँको कार्य शैलीको टिका टिप्पणी गर्दै महान्याधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गतका देशभरका सरकारी वकिल र नेपाल बार एसोसिएसन अन्तर्गतका सम्पुर्ण कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालत लगायत मुलुकभरका अदालतका बेञ्च बहिष्कार तथा कालोपट्टी बाँध्ने जस्ता विरोध कार्यक्रम प्रदर्शन गरीएको विषय स्मरण गराउँदै सुशीला कार्कीको जागिरको अवधि २०७४÷०२÷२४ गतेसम्म मात्र भएकोले आफु उपर लागेको महाभियोग आरोप फेस गर्दागर्दै उहाँको पदावधि समाप्त भै सक्ने हुँदा सफाइ पाए पनि पुनर्बहाली हुने सम्भावना न्यून रहेको व्यहोरा पाठकवृन्द समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु ।