आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जाको उपयोग

मुलुकमा यतिबेला ऊर्जा आत्मनिर्भरताको पेचिलो बहस शुरु भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार आ.व.२०७४।७५ मा ७०५७.९३ गिगावाट आवर ऊर्जा प्राप्त भएको छ । जसमध्ये प्राधिकरणको उत्पादन ३२.७१ प्रतिशत, निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको ३०.७१ प्रतिशत र भारतबाट आयात गरिएको ऊर्जा ३६.५८ प्रतिशत रहेको छ । आयातित ऊर्जाले अल्पकालका लागि केही राहत पु्याए पनिमुलुकका ६००० नदीनालाहरुको उपहास भएको छ । विगत एक शताब्दी भन्दा बढी अबधी देखिको अनवरत प्रयास रहेपनि हाल विद्युत उत्पादन जडित क्षमता झण्डै १०४४.६ मेगावाट रहेको छ । यो जलश्रोतको दृष्टिले कुल संभाव्य क्षमताको १.२५ प्रतिशत मात्र हो । यसले नेपाल नेपालीलाई एक किसिमको हिनताबोध गराएको छ । 
भनिन्छ सरकारसँग बैधानिकता छ भने निजी क्षेत्रसँग ब्यावसायिकता छ । दुवैको उचित संयोजन र सहकार्यबाट विद्युत बिकास सम्भब छ । नेपाल पेटूोलियम इन्धनमा परनिर्भर भएको छ । बारम्बार मूल्य बृद्धि भैरहने महंगो पेटूोलियम इन्धनकोभरपर्दो बिकल्प जलविद्युत र सौर्यउर्जा नै हो ।सौर्य उर्जाका लागि प्रसस्त पुँजी आवश्यक पर्दछ । त्यसैले सर्वसाधारणका लागि त यो अकल्पनिय हुन्छ । मूलुकमा प्रशस्त प्राकृतिक जल उपहार छ, त्यो यसै खेर गैरहेको छ । पानी पेटूोलियम झै किन्न पर्दैन । त्यसलाई उर्जा शक्तिमा बदल्न सके मूलुक यसैबाट कायापलट हुन सक्छ । ऊर्जाको बजार कहिल्यै साँगुरो हुँदैन । साथै छिमेकी मुलुकमा यसको निर्यातबाट प्रशस्त सेतो डलर आर्जन गरि शोधानान्तर स्थिति पनि सुदृढ गर्न सकिन्छ । जलविद्युत निर्यात वाट नै नेपाल दुई ढुंगा बिचको तरुल होइन, डाईनामाईट बन्न सक्छ । विगतमा भोटको राजनीति, सत्ताको मोह, कमिशनको चक्कर, द्वन्द्व, बन्द र हड्ताल जस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापले विद्युत क्षेत्र नतमस्तक बन्न पुग्यो । त्यसैले विद्युत उत्पादनको एकशताब्दी पूरा भैसक्दा पनि हामी करीब १०४४ मेगावाटमा सिमित रहेका छौंं । 
नेपाल विद्युत प्रधिकरणले ऊर्जाशील र कर्मशील बर्तमान कार्यकारी निर्देशकलाई सबल भूमिकामा प्राप्त गरेपछि मुलुकको चरम लोडशेडिङ्गमा क्रमशः गिरावट आई हाल निमिट्यान्न भएको छ । विगतमा घाटाको व्यवसाय गर्ने प्राधिकरणले यस वर्ष देखि मुनाफा आर्जन थालेको छ । उर्जाशील कार्यकारी निर्देशक ज्यूको नतिजापरक क्रियाकलापले मुलुकका विविध क्षेत्रका नेतृत्व र प्रतिभाहरुलाई जुरुक जुरुक बनाएको छ । असंभाव्य कृयाकलापहरुको माझमा व्यवस्थापकीय कौशल मार्फत संभावनाको विजारोपण गरेको छ । 
वास्तवमा जलविद्युतको विकासमा कुनै अमुक निकाय मात्र जिम्मेवार छैन । यो वहुआयामिक प्रयासहरुको साझा सवाल हो ।  राजनैतिक प्रतिवद्धता र प्रशासनिक कटिवद्धतावाट विद्युत विकास संभव हुन्छ तथापि प्रशासनमा राजनीतिकरण र राजनीतिक प्रशासनिकरणको अनवरत समस्याले विद्युत विकास चेपुवामा परेको छ । खासगरी आयोजना निर्माणमा स्थानीय अवरोध व्यापक छ भने अन्तर निकायगत समन्वय अत्यन्त कमजोर छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्य स्वायत्तता कमजोर भएको छ । भौगोलिक जटिलता अनि आर्थिक न्यूनता पनि उच्चतम चुनौतीको रुपमा उभिएको 
छ । 
नेपालमा प्रशस्त जलस्रोत संगै दक्ष जनशक्ति पनि छ । उद्योगपति र जनतासँग लगानी गर्ने प्रसस्त पैसा छ ।पछिल्लो समयमा राजनीतिक स्थायित्व र लगानीको वातावरण पनि सिर्जना भएको छ । जलविद्युत बिकासका लागि विद्युत ऐन २०४९, विद्युत नियमावली २०५०, जलविद्युत बिकास नीति २०५८, विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ जस्ता अनेक नीतिगत ब्यवस्था पनि छन् । त्यसैगरी नेपाल सरकार, उर्जा मन्त्रालय, विद्युत बिकास बिभाग, जल तथा उर्जा आयोग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक जस्ता संस्थागत ब्यवस्था पनि कायमै छन् । विद्युत नियमन आयोग नियमावली मार्फत गठनको संघारमा रहेको छ । अपार संभावना हुँदा हुँदै पनि अपेक्षित विद्युत उत्पादन हुन नसकेको यो अनपेक्षित परिस्थितिमा विगतमा जस्तै टालटुले शैली अपनाएर अगाडी वढ्नु निश्प्रभावी 
हुन्छ । तसर्थ विद्युत विकासका लागि नीतिगत रुपमा विद्युत सम्बन्धि कानुनहरु तत्काल संशोधन सहित क्रियाशील गराउने, संस्थागत रुपमा संघीयतामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्दै यसलाई अन्य निकायहरुसंग समन्वयकारी ढंगले क्रियाशील गराउने, व्यवस्थापकीय रुपमा आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय स्रोतसाधनलाई जलविद्युत क्षेत्रमा आकर्षित गर्नु वेस हुन्छ । त्यसैगरी व्यवहारगत रुपमा जलविद्युत क्षेत्रमा राजनैतिक असहमती, असमझदारी तथा आयोजनाको स्थानीय अवरोध अन्त्य गरी २०.४५ प्रतिशतमारहेको विद्युत चुहावट पनि न्यूनिकरण गर्न जरुरी छ । 
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइको दिगो विकास, संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न तथा यस क्षेत्रको कार्यलाईविशिष्टीकरण गरी वर्तमान सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई साकार पार्नु अहिलेकोजल्दोबल्दोआवश्यकता रहेको छ । हाल सम्पूर्ण क्षेत्रमा सुशासन स्थापना गरी द्रुत्ततर विकास गर्ने दृढ संकल्पलाई साथदिंदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको हालको अवस्था, समस्या र चुनौतीहरुको यथार्थ चित्रण सहितवस्तुपरक ढङ्गबाट ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई क्षेत्रको समग्र विकास गर्न श्वेतपत्र पनि जारी गरिएको छ । 
नेपालमा जलविद्युत विकास संवन्धी गतिलो स्कुलिङ्ग छैन । यो एउटा सिक्दै र गर्दै जानेप्रकृयाको रुपमा विकास भएको छ ।स्वच्छ ऊर्जाको रुपमा सुपरिचित जलविद्युतलाई आयातित पेटूोलियम पदार्थको भरपर्दो विकल्प समेत मानिन्छ । यसलाई किन्न वजार गै राख्नु पर्दैन, घरघरमा उपलव्ध हुन्छ । जलविद्युत ऊर्जाको प्रयोगवाट न त वातावरण प्रदुषण हुन्छ न त यो पेटूोलियम इन्धन जस्तो महंगो नै हुन्छ । नेपालमा लाखौं मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने प्रशस्त जलभण्डार पनि छ । त्यसैले मुलुकमा ऊर्जा आत्म निर्भरताका लागि निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनाहरु माथिल्लो तामाकोशी 
(४५६ मेगावाट), माथिल्लो त्रिशुली ३ए (६० मेगावाट), राहुघाट 
(४० मेगावाट), माथिल्लो साञ्जेन (४२.२ मेगावाट), साञ्जेन (१४.६ मेगावाट), मध्यभोटेकोशी 
(१०२ मेगावाट), रसुवागढी 
(१११ मेगावाट ), कुलेखानी तेस्रो 
(१४ मेगावाट) र तनहुँ जलविद्युत आयोजना (१४० मेगावाट) लाई तदारुकताकासाथ निर्माण सम्पन्न गर्न जरुरी छ ।
पेटूोलियम पदार्थ जलवायू परिवर्तन र वातावरण प्रदुषणको प्रमुख कारक पनि हो । यसले कार्वन मनोअक्साईड ग्याँसलाई उत्सर्जन गरेर स्वच्छ वातावरणलाई कालो र प्रदुषित मात्र वनाउदैन स्वस्थ मानिसलाई फोक्सो र श्वासप्रश्वासको रोगी समेत वनाउँछ । मानिसको औषत आयुमा कमी, शडक वरपरको हरियाली विनाश, अम्लीय वर्षामा वृद्धि जस्ता महामारीको कारक पनि यही महंगो पेटूोलियम ईन्धन नै हो । तसर्थ यसको भरपर्दो विकल्प तर्फको खोजमूलक यात्रा जरुरी छ ।सरकारले आ.व.२०७५÷७६ का लागि रु. १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको आय व्ययको वार्षिक विवरण (बजेट) सार्बजनिक गरिसकेको छ । वि.सं. २०७५(२०८५ लाई उर्जा दशकका रुपमा मनाउने गरी विद्युत क्षेत्रका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । 
देशभर स्मार्ट मिटर प्रणाली लागु गरिनुका साथै वितरण प्रणालीलाई स्वचालित एबं आधुनिकीकरण गरी स्मार्ट ग्रीड प्रणालीको रुपमा विकास गरिने भएको छ । समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि रु. ८३ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख रकम यस बजेटमा विनियोजन गरिएको छ ।  अबको प्रयत्न त्यसको उपलब्धीमूलक उपयोग तर्फ हुनु  पर्छ । अनिमात्र मुलुकमा आर्थिक समृद्धि संभव हुनेछ । 
(लेखक नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रशासकीय अधिकृत हुन् । )