प्रतिशोध साँध्दै जनप्रतिनिधि

–वि.वि. श्रेष्ठ
जनआन्दोलन पश्चात संघीय गणतन्त्रको स्थापना पाश्चात भएको संविधान सभा र त्यसले परिकल्पना गरेको स्थानीय तहको अवधारणा अनुरुप देशको २ नं प्रदेश बाहेक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यो दौरानमा अधिकांश क्षेत्रमा  स्थानीय तहको निर्वाचनबाट स्थानिय जनप्रतिनिधि चुनिएर पदभार ग्रहण गरिसकेको छ भने कयौ ठाउँमा यो कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । लामो समयपछि भएको स्थानीय तहको चुनावको बेलामा भएको आग्रह, पुर्वाग्रह तथा रिस, प्रतिशोध भने विस्तारै देखिन थालेको छ । चुनाव ताका भएको विभिन्न गतिविधिलाई आधार बनाएर जनप्रतिनिधीले गर्ने व्यवहारले कतै देश फेरि नयाँ द्वन्द्वमा जाने त होईन भन्ने शंका उपशंका उव्जन थालेको छ ।स्थानिय तहको निर्वाचनमा एउटै घरवाट दाजुभाई मात्र होईन, बुवा छोरा, सासु बुहारी पनि फरक–फरक पार्टीबाट चुनाव लडेको उदाहरण प्रशस्त मात्रामा पाईन्छ । निश्चित समयका लागि गरिएको व्यवहार कतै दिर्घकालिन रुपमा स्थायी शत्रु र प्रतिशोध साच्ने अवस्था आउने त होईन भन्ने कुराले अहिले समाज तातेको छ । जसको शिकार स्थानीय स्तरमा गरिने जनप्रतिनिधिको व्यवहार र विपक्षीको कार्यशैलीबाट प्रष्ट बुझन सकिन्छ ।
सञ्चार र प्रविधीले ठुलो फडको मारेको  समयमा त्यस्ता गतिविधिले नराम्रोसँग प्रशय पाएको पाईन्छ । जनप्रतिनिधिले गरेको सकारात्मक कामको आवश्यकता भन्दा बढी उछाल्ने काम सोहि पार्टीका कार्यकर्ताबाट हुने र नकारात्मक कार्यको विपक्षी पार्टीबाट युद्धस्तरमा हुने विरोधले समाज भोली कहाँ जाला भन्ने कुरा सोचनिय विषय बन्न पुगेको छ । निश्चित अवधि भन्दा पनि जनतामाझ लोकप्रियता हुनका लागि गरिएको असम्भवप्रायःनिर्णयले पनि थप नकारात्मक वातावरण सिर्जना गरेको छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि जस्तो पनि  निर्णय गर्न पछाडी नपर्ने जनप्रतिनिधिहरु त्यसको प्रभाव, कार्यान्वयनको विषयमा भने अनभिज्ञ हुने गरेको पाईन्छ । क्षणिक उत्तेजनामा आई गरिने निर्णय र बोलिने भाषाले झन झन विवादित हुन पुगेको छ । त्यसैको प्रभावले समाजिक संजाल होस् वा अन्य माध्यामबाट तत्काल प्रतिक्रिया जनाउनाले थप नकारात्मक गतिविधिलाई प्रशय दिएको छ । हिजो चुनाव जित्नका लागि गरिएको हत्कण्डा मात्र होईन, गरिएका र लेखिएका प्रतिवद्धता लाई कार्यन्वयनको चरणमा लाने भन्दा विकास त स्वतः हुने निरन्तर प्रक्रिया हो भन्ने ग्रैरजिम्मेवारी अभिव्यक्तिले हिजोको घोषणा पत्र त देखाउने दाँत मात्र रहेको भन्ने पुष्टि हुन्छ । 
त्यसले मलाई त्यसो भन्ने पख, म त्यसलाई देखाईदिन्छु, म यस ठाँउको जनप्रतिनिधि हो, त्यसको व्यपार व्यवसाय सब चौपट गरिदिन्छु । म को हो भन्ने देखाईदिन्छु । चुनाव जितेको २४ घण्टापछि दिएको यो अभिव्यक्तिले व्यक्तिको चेतना स्तर छर्लङ्ग पारिदियो । व्यक्तिको स्तर, योग्यता, क्षमता, कार्यकुशलता, परिपक्कता, दृष्टिकोणलाई अवमुल्यन गर्दे केवल हाम्रो भन्ने मानसिकताले ग्रसित मनोविज्ञानबाट छानिएको व्यक्तिको जितको पाखण्डीपन शिवाय केहि हुन सक्दैन । हाम्रो को बीचमा राम्रो खोज्नुपर्नेमा जसरी पनि हाम्रो मात्र राम्रो हुने राजनैतिक पार्टीको नेतृत्वको कमजोर मानसिकतामा स्थान पाएको जनप्रतिनिधिको चयनले भोलीका दिनमा थप समाजमा द्धन्द्ध निम्ताउने कुरामा कुनै सन्देह छैन । चुनाव आफैमा लोकतन्त्रको मुख्य कडि हो । जनताको अभिमतद्वारा चुनिएको व्यक्ति हिजोसम्म निश्चित राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व भएपनि जितपछि त्यस क्षेत्रको सबै जनताको समान हो । आफुलाई सहयोग गर्ने पार्टी र कार्यकर्तालाई मात्र सहयोग गर्ने, विपक्षीलाई दुव्यवहार गर्ने हो भने भोली त्यसबाट निम्तने आक्रोश कसरी समाधान गर्ने ? निर्वाचन आयोगबाट हुने सपथमा देश र जनताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता लिएको जनप्रतिनिले विपक्षी पार्टीमा आस्था राख्ने व्यक्तिलाई दुःख दिने, सताउने र प्रतिशोध साँध्ने काम गर्ने हो भने त्यसले भोली कस्तो समाज र देश निर्माण होला ? आफुलाई समाजका जनप्रतिनिधि हो भन्नेहरुले सोच्नु पर्देन ? निश्चित भुगोल र क्षेत्रमा कुनै पार्टीको बाहुल्यतालाई मात्र आधार बनाएर त्यस्तो व्यवहार गर्ने हो भने, कहीँ नेपाली काँग्रेसको जित, कहीँ एमाले, कहीँ माओवादी, कहीँ अन्य दल, सबैको त्यही संकुचित, पुर्वाग्रही दृष्टिकोण भएमा समाज भोली नयाँ द्वन्द्वमा नजाला भन्न सकिँदैन । 
जुन दलको बाहुल्यता रहेको छ त्यसैको साख्यै कारिन्दा बन्न माहिर नेपालका कर्मचारीहरु आफनो गहन जिम्मेवारी वहनमा संविधानले दिएको हक र अधिकारलाई समान तवरबाट विन्यास गर्नुपर्ने हो । तर चुनावको वखतमा जनप्रतिनिधिको व्यवहार झै सरकारका स्थानीय कर्मचारीको व्यवहारले झन् समाजमा द्धन्द्ध निम्ताउन उद्यत रहेको पाईन्छ । समान न्याय र अधिकारको रक्षा गर्नुपर्नेमा विपक्षी र आफुसँग विचार नमिल्ने ,हिजो कुलोमा झगडा गरेको व्यवहारलाई प्रतिशोध साँधी थप दुःख दिने प्रवृत्तिले झन स्थानीय तहको अधिकारलाई झन् कुष्ठित गरेको छ । समाजमा हुने अन्य व्यवहारलाई लिएर त्यसको आधारमा अन्याय गरिन्छ भने यो भन्दा ठुलो मुर्खता केही हुन सक्दैन । सिहंदरवारमा भएको अधिकारलाई सहज बनाउनका लागि स्थानीय तहको अवधारणाको आवरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीको भुमिकाले झन आम सर्वसाधारण र विपक्षी राजनैतिक दलका कार्यकर्तालाई थप समस्या थोपरिदिएको छ । हिजो चुनावका सम्मुखमा भएका भुमिका र प्रतिशोधलाई आधार मानेर जनप्रतिनिधी र कर्मचारीबाट यहि रवैया हुने हो भने यो संघियता नै धरापमा पर्न सक्नेछ । स्थानिय तहमा हुने समान्य कामलाई विपक्षी पार्टीको नजरले दुख दिने, लामो समय लगाउने, कार्यसम्पादन नगर्ने हो भने नयाँ विद्रोह हुने निश्चित प्राय रहेको छ । ऐन नियमका आधारमा सर्वसाधारणलाई दुःख दिने अभिष्ट पाल्ने जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरुको यहि रवैयालो जुन स्थानमा जुन पार्टीको प्रतिनिधित्व छ त्यसले सधै विपक्षीलाई दुख नियतले समाज विकासमा अवरोध सिर्जना गर्दछ । 
हिजो सम्म कुनै पार्टी विशेषको प्रतिनिधित्व गरि जनप्रतिनिधि चुनिएपछि सबै जनताको हो भन्ने सकारात्मक मानसिकता जबसम्म विजारोपण हँुदैन । तबसम्म समाज अस्थिर रहिरहन्छ । हिजोको प्रतिशोधलाई भुलेर आफनो जिम्मेवारी, कर्तव्य, अधिकार र भुमिका के हो भन्ने हेक्का राख्नु नै अहिलेको जनप्रतिनिधिको मुख्य कार्यभार हो । सबैलाई समान अधिकार, न्यायको प्रतिभुति  नै संघीयताका मुल मर्म हो । यसलाई आत्मासात गरेर अगाडी बढेमा साँच्चै नै संघीय गणतन्त्रको स्थापना गरि समाज हुदै देशको काँचुली फेर्न सकिन्छ नभए यहि रवैया रहिरहेमा गणतन्त्र, संघियता, धर्मनिरपेक्षता नै धरापमा पर्न सक्नेछ । संविधानको ऐन नियमको सकारात्मक कार्यन्वयन नै अहिलको मुख्य आवश्यकता हो । यसको सफल कार्यान्वयन नै जनप्रतिनिधिको मुख्य कार्यभार हो ।