‘रेडियोमा अंकुश घातक’

पोखरा ।   पोखरामा भेला भएका झण्डै ५० रेडियो सञ्चालकहरुले स्थानीय सरकारलाई रेडियोको अनुगमन र नियन्त्रणका लागि दिइएको अधिकार विधिको शासनविपरित भएको जिकिर गरेका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको स्थानीय तहसम्बन्धी कार्यविधिमा रेडियोको लाइसेन्स नवीकरण तथा आवश्यक परे खारेज तथा बन्दसम्म गर्न सक्ने अधिकार दिइएको भन्दै त्यसप्रति सामुदायिक रेडियोकर्मीहरुले विरोध जनाएका हुन् । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबका अध्यक्ष सुवास खतिवडा यस्तो व्यवस्थाले स्थानीय सरकारलाई निरंकुश बनाउन खोजिएको जिकिर गर्छन् ‘यो व्यवस्था संविधानको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्थाको विरुद्ध छ’ उनले भने,‘रेडियोको शक्तिमा अंकुश लगाउने प्रावधानको हामी विरोध गछौं ।’ गाउँ गाउँमा पहुँच भएको र सूचनाका लागि पत्रपत्रिका र इन्टरनेटको पहुँच नभएको अवस्थामा सामुदायिक रेडियोहरु स्थानीयका लागि भरपर्दो र कतिपय ठाउँमा एक मात्र श्रोत बन्ने गरेका छन् । यसर्थ पनि ग्रामीण क्षेत्रमा रेडियो स्थापना हुने क्रम बढेका छन् । हालै गाउँ गाउँमा स्थानीय सरकारको अभ्यास थालिएको अवस्थामा संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन र स्थानीय सरकारको अनुगमनका लागि रेडियो झनै प्रभावकारी हुन सक्छन् । तर उनीहरुलाई नै लाइसेन्स खारेज तथा नवीकरण रोक्नेसम्मको धम्की दिइनु घातक हुने बताउँछन्, सरोकारवालाहरु ।
संघका महासचिव गोविन्द देवकोटाले रेडियोको शक्ति कमजोर पारिनु नागरिकको आवाज बन्दगरे सरह हुने बताए । तर, जनप्रतिनिधिहरुका पनि आफ्नै भनाई छन् । स्थानीय तहलाई अनुगमनको अधिकार दिनु रेडियोलाई जिम्मेवार बनाउने प्रावधान भएको तर्क गर्छन्, पोखरा लेखनाथ उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसि । उनले रेडियो समेत थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । 
यस्तो व्यवस्था मन्त्रालयले तयार पार्दा सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ । कतिपय स्थानीय सरकारहरु भने लाइसेन्स खारेजी तथा अंकुश लगाउने प्रावधानको साटो एक अर्काको काममा सहयोग हुने गरी रेडियो र सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । आफ्नो काममा संकुचन लाग्न लागेको भन्दै आक्रोशित रेडियोकर्मीहरुले भावी दिनमा स्थानीय सरकारसँग काम गर्दा आवश्यक रणनीति तयार पार्नमा अबका केही दिन खर्चनेछन् । पोखरामा तीन दिनसम्म चल्ने कार्यशालाले ठोस नीति तयार पार्ने अकोराब प्रदेस ४ की अध्यक्ष शान्ति गुरुङ बताउँछिन् ।