सार्वजनिक संस्थानहरुको यथार्थ

- भोला शर्मा
जनतालाई आधारभुत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवा सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराउने मनसायले सरकारले विभिन्न काल खण्डमा विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरु स्थापना गरेको पाईन्छ । यस्ता संस्थानहरु स्थापनाको उद्देश्य अनुसार सार्वजनिक हित र कल्याणका दृष्टीले जनताको मन जित्ने गरी दक्षताका साथ सञ्चालन हुन सकेनन् । लामो समसम्म राज्यले संरक्षण दिँदै आफ्नो क्षेत्रमा एकाधिकार कायम राख्दा राख्दै पनि संस्थानहरुले वित्तिय सक्षमता तथा व्यवसायिक कर्यकुशलता राम्ररी हासिल गर्न सकेनन् । अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरु सरकारी अनुदानमा नै भर पर्नु पर्ने अवस्था टड्कारो रुपमा देखियो । संस्थान पिच्छेको वित्तीय स्थितिलाई हेर्ने हो भने पनि स्थिति अत्यन्त निराशाजनक देखिन्छ । 
 
डा. भोलानाथ चालिसेको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय संस्थान सुधार सुझाव समिति (२०६३)को प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय स्थितिलाई राम्रो, सन्तोषप्रद, सुधार अपेक्षित, खराब र धेरै खराब गरी ५ वर्गमा विभाजित गरिएको छ । जसमध्ये ५ वटा संस्थानको मात्र वित्तीय स्थिति सन्तोषप्रद देखिएको छ । त्यसको एक दशक बितिसक्दा पनि स्थिति झण्डै उस्तै–उस्तै रहेको छ । हाल औद्योगिक क्षेत्रका ७, व्यापारिक क्षेत्रका ६, वित्तिय क्षेत्रका ९, सेवा क्षेत्रका ७, सामाजिक क्षेत्रका ५ र जनउपयोगी क्षेत्रका ३ गरी जम्मा ३७ वटा संस्थानहरु अस्तित्वमा रहेका छन् । तीनमा कारोबार भएका ३४ संस्थानहरु मध्ये २० वटा खुद नाफामा र १४ वटा खुद नोक्सानीमा रहेका छन । ३ वटा संस्थानहरुको अद्यावधिक स्थिति प्राप्त हुन सकेन । उक्त संस्थानहरुमा नेपाल इन्जिनियरिङ् कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र लि., नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लि. तथा जनकपुर चुरोट कारखाना लि. रहेका छन् । 
 
आ.ब.२०७१।७२को तथ्याङ्क अनुसार सार्वजनिक संस्थानहरुको खुद नाफा रु.३३ अर्ब ९२ करोड २७लाखरहेको छ । आ.व. २०७०।७१ मा उक्त नाफा ५ अर्व ५ करोड ३ लाख रहेकोले यस वर्ष संस्थानहरुको आर्थिक अवस्था सुध्रदै गएको अनुभुत भएको छ । संस्थानहरुमा नेपाल सरकारको शेयर लगानी रु.१ खर्व २६ अर्व १६ करोड ३ लाख रहेको छ भने ऋण लगानी रु.१ खर्व २९ अर्व ९६ करोड १८ लाख रहेको छ । शेयर लगानी वापतको लाभांश भने ६ खर्ब ४५ करोड ८४ लाख नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छ । जुन नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वको १.५९ प्रतिशत हुन आउछ । त्यसैगरी शेयर लगानीको अनुपातमा लाभांश ५.१२ प्रतिशत हुन आउछ जुन प्रचलित ब्याजदर भन्दा पनि कम हो । सार्वजनिक संस्थानहरुको खुद स्थिर सम्पत्ति २ खर्ब ४४ अर्ब १३ करोड ८८ लाख रहेको छ जुन अघिल्लो वर्ष १ खर्व २६ अर्व २७ करोड ३ लाख रहेको थियो । त्यसैगरी सञ्चालन आय २ खर्ब ७० अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रहेको छ । संक्षेपमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्दा आ.व.२०७१।७२ सार्वजनिक संस्थानहरुको आर्थिक आयाम अलि सबल देखन्छ । 
सार्वजनिक संस्थानका सेवाहरुको बजार माग अत्याधिक रहँदा रहँदै पनि प्रभावकारी रुपमा नागरीक सेवा सन्तुष्टी प्रदान नहुनु ठुलो कमजोरी मानिन्छ । अर्कोतर्फ संस्थानहरु घाटामा गई सरकारले आर्थिक रुपमा बोझ बोक्नु परिरहेको छ । त्यसैले सन् १९९० देखि निजीकरणले अत्यधिक मान्यता पाएको हो । सार्वजनिक व्यवस्थापनको पद्वतिमा सुधार गर्ने र निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको विकासमा बढी भन्दा बढी भूमिका प्रदान गर्ने अभियानका रुपमा सन् १९७९ मा संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ब्रिटिश पेट्रोलियम नामक सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रियाको सुरुवातसँगै निजीकरणको अभ्यास सुरु भएको देखिन्छ । नेपालमा पनि आठौं योजना अर्थात आ.व.२०४९।५० देखि निजीकरण कार्यक्रमको थालनी गरिएको हो  । 
 
आर्थिक उदारीकरणको मार्गदर्शनबाट निजी क्षेत्र सक्षम भएका क्षेत्रहरुमा ती क्षेत्रहरुलाई प्रोत्साहनमूलक प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्र उदयमान भएको छ । समकालीन विश्वको आर्थिक सुधारको प्रमुख अंगको रुपमा विकास भएको निजीकरण सार्वजनिक संस्थान सुधारको पनि उपयुक्त औजार मानिएको छ । निजीकरणको शैशबकालमा यसको पक्ष र विपक्षमा व्यापक वहसहरु भएका थिए । निजीकरणकै कारण कतिपय देशहरुको राष्ट्रिय राजनीतिमा परिवर्तन समेत भए । सन् १९९० को दशकमा विश्वका सबैजसो मुलुकहरुमा यो विषयले तिव्र रुप लियो । तथापी घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुले सरकार माथी निर्भरता बढाउँदै लगेको र नाफामा रहेका संस्थानहरुमा आवश्यकता भन्दा बढी सुविधा लिने प्रवृत्ति बढिरहेको यथार्थलाई भने नकार्न सकिदैन । 
 
सार्वजनिक संस्थानहरुलाई सरकार मातहत निकायको रुपमा राखी सञ्चालन गर्दा अधिक नियन्त्रण हुने भई कर्मचारीतन्त्रको प्रक्रियागत कार्यमा जकडिने र निजी क्षेत्रलाई भैंm स्वायत्त छोड्दा लोक कल्याणकारीताको उद्देश्य हराउने महशुस गरी बेग्लै कानूनद्वारा सार्वजनिक संस्थानहरु गठन गर्ने अभ्यास आरम्भ भएको हो ।यद्यपी यसमा नियन्त्रण र स्वायत्तताको बहस भने बारम्बार दोहोरी रह्यो । संस्थान प्रतिको नियन्त्रणमुखी व्यवहारले व्यवसायिक क्रियाकलापलाई कमजोर बनाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाउने र पूर्ण स्वायत्तताले लगाम बिनाको घोडा झैं स्वेच्छाचारीता बढाउने भै नागरिक प्रतिको दायित्व बिर्सिने खतरा उत्पन्न हुन जाने भएकोले सन्तुलित रुपमा सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन गर्न जरुरी भैसकेको छ । 
 
(लेखक शर्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।)